ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला – पंकजा मुंडे
मुंबई : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% OBC कोटा देण्याची शिफारस करणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कारवाई करण्यापासून सुप्रीमकोर्टने महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे. कारण हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
यावर आता भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे…राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही.’ असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.
ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे…राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022