महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरुड झेप घेईल; एकनाथ शिंदे यांचा दावा

मुंबई :- ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूड झेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी  मुख्यमंत्री  शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असे मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी जाहीर केले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिषदेचे सदस्य संजीव मेहता, विक्रम लिमये, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, दिलीप संघवी, श्रीमती काकू नखाते, अनिष शाह, बी. के. गोयंका, विलास शिंदे,  श्रीमती झिया मोदी, प्रसन्न देशपांडे, संजीव कृष्णन, एस.एन.सुब्रह्मण्यम, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सदस्य अमित चंद्रा, विशाल महादेविया दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रीलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल या तत्परतेची मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.

शिंदे म्हणाले की, परिषदेने अत्यंत महत्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबतही चांगले निरीक्षण नोंदवले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वास आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आणि कृषि क्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा योजना हे त्यापैकीच काही आहेत. परिषदेची अॅग्रो इन्नोव्हेशन हबच्या शिफारशीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या क्षेत्रातील मूल्य संवर्धन (व्हॅल्यु अँडिशन) करिताही देखील प्रयत्न केले जातील. परिषदेने सूचविलेली ‘महाराष्ट्र एआय हब’ ची संकल्पना देखील चांगली आहे. त्याकरिताच आम्ही आयटी पॉलिसी देखील अद्ययावत केली आहे. या क्षेत्रातील संशोधनात्मक क्षेत्रालाही जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील. महाराष्ट्राकडे पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. परिषदेनेही देखील ही क्षमता ओळखली आहे, याचे समाधान आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल यासाठी करता येतील, ते प्रयत्न आम्ही करू. परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’बाबत केलेली सूचनाही देखील महत्वाची आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गत वर्षभरात इंधनावरील जीएसटी कर कपात, रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवणे, बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल असे धोरण राबवणे, जुने गैरलागू असे कायदे रद्द करणे, राज्यातील नागरिकांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे अशी महत्वपूर्ण पावले उचलल्याची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. अलिकडेच प्रधानमंत्री कार्यालयाचे आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्ष बिबेक डेबरॉय यांच्याशी चर्चा झाली होती. तीमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या दोन्ही सल्लागार परिषदांच्या दरम्यान समन्वय राखण्यावर भर दिला जाईल अशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.