शरद पवार यांनी अदानी समूहाचे समर्थन निश्चितच पूर्ण अभ्यास करूनच केले असावे – शिंदे

कल्याण :- अदानीनी (Gautam Adani) घोटाळा केल्याचे सांगत आंदोलन करणाऱ्या पक्षांनी शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या वक्तव्यातून बोध घ्यावा असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केले. अदानी उद्योग समूहाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अदानी उद्योगसमूहाची उघडपणे पाठराखण केली होती. आज कल्याण येथे एमसीएचआई- क्रेडाईच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या प्रॉपर्टी एक्स्पो 2023 च्या उद्घाटनासाठी आले असता माध्यमांशी बोलताना शिंदे यांनी हे मत व्यक्त केले.

अदानी उद्योग समूहाबाबत हिंडेंनबर्ग संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानंतर या समूहात 20 हजार कोटी कुणाचे आहेत असा प्रश्न विचारत काँग्रेस पक्षाने ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू केली होती, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाने देखील याबाबत वारंवार केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. मात्र असं असताना शरद पवार यांनीच अदानी उद्योग समूहाची पाठराखण केल्याने जे लोक या मुद्यावर आंदोलन करत होते त्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे आता याबाबत नक्की काय ते त्यांनीच उत्तर द्यावे असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

आदरणीय शरद पवार हे देशातील ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी आजवर केंद्रात आणि राज्यात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले आहेत त्यामुळे शरद पवार यांनी अदानी समूहाचे समर्थन केल्याने ते निश्चितच पूर्ण अभ्यास करूनच केले असावे त्यामुळे या मुद्द्यावर रान उठवणाऱ्या पक्षांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केली.

लोकांना मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मेट्रो सेस’ गरजेचा

कल्याण तळोजा हा मेट्रो-5 या मार्गाचे काम आता प्रगतीपथावर असून शहरातील खडकपाडा येथून उल्हासनगरला हा मेट्रोमार्ग जोडण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भविष्यात या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र त्यासोबत कल्याण मधील रहिवाशांना मेट्रो सेसच्या स्वरूपात अतिरिक्त कर द्यावा लागत असल्याने काही विकासकानी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांना मेट्रोची सेवा उपलब्ध करून द्यायची असल्याने सेस आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच यावर्षी रेडीरेकनर आणि स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन यात राज्य सरकारने वाढ केलेली नाही तसेच बांधकामासाठी लागणारी वाळू देखील 600 रुपये ब्रास दराने देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विकासकांचे प्रश्न समजून घेत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न देखील राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मत शिंदे यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.