टोमॅटोचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारचा एकतर्फी हस्तक्षेप निषेधार्ह : किसान सभा
Pune – देशभरात सध्या टोमॅटोचे दर (Tomato rates) हा चर्चेचा विषय बनला आहे. महाग झालेले टोमॅटो ग्राहकांना स्वस्तात मिळावेत यासाठी भाजपच्या केंद्र सरकारने नाफेड द्वारे महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकातून टोमॅटो खरेदी करून सरकारच्या वतीने ग्राहकांना स्वस्त दरात विकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या मुद्द्यावरून किसान सभा चांगलीच आक्रमक झाली आहे. आपल्या प्रसिद्धी पत्रकातून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर किसान सभेने हल्लाबोल केला आहे.
किसान सभेच्या प्रसिद्धी पत्रकात नेमकं काय म्हटलं आहे ?
दोन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले होते. टोमॅटो तोडण्याचा व वाहतुकीचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी टोमॅटो अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा झाली नाही.
आता मात्र मूठभर शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळू लागताच सरकार लगेच भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत एकतर्फी व शेतकरीविरोधी आहे. किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी हस्तक्षेपाचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत.
केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी वोट बँक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे. आपल्या संकुचित राजकारणासाठी भाजपच्या राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना आपला कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यासह सर्वच शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करून पाडण्यात आले आहेत.
राज्यातील खाजगी व सहकारी दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर एक महिन्यात 8 रुपयांनी पाडले आहेत. दुधाला 35 रुपये दर देण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला कंपन्यांनी कचऱ्याची पेटी दाखवूनही सरकार तेथे मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे.
शेतकऱ्यांवरील संकटात गप्प बसणारे भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार टोमॅटोला दोन रुपये मिळू लागताच शेतकऱ्यांच्या विरोधात मात्र लगेच सक्रिय झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा निषेध करत आहे. सरकारने आपले शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबवावेत व शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात मदत करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.