एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे; पटोलेंचा दावा
मुंबई – महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती यावर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राजभवनचा गैरवापर करुन भाजपाने महाराष्ट्रातील मविआचे सरकार पाडले हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो तेच सुप्रीम कोर्टानेही म्हटले आहे. शिंदे-भाजपा सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले ही त्यांच्यासाठी मोठी चपराक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Maharashtra Pradesh Congress Committee President Nana Patole) यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मविआ सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवसापासूनच अनेक प्रयत्न केले, राजभवनचा गैरवापरही केला. मविआ सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांसह सर्व यंत्रणांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली निवडही चुकीची असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत ती पाहता भाजपाने लोकशाहीची धिंडवडे उडवल्याचे स्पष्ट करत आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जातो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा मोदी सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या असून लोकशाही व संविधानासाठी हे घातक आहे हे काँग्रेस सातत्याने सांगत आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला असला तरी सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार वाचले असले तरी सत्तेसाठी भाजपा व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे हे अधोरेखित झाले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करुन निष्पपक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाला पाहता भाजपाच्या सत्तापिपासू वृत्तीने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे दिसत आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.