जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला; पवारांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल
Onion News : केंद्र सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा (onion) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. तसेच 2 हजार 410 प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी दिली. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल असेही फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह (Amit Shah) तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी यांच्याशी फडणवीस यांनी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली.
दरम्यान, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा दावा केला जात असताना राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी (Rohit Pawar) या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले, मा. फडणवीस साहेब मुळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या तुम्हाला अद्यापही समजलेलीच दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय मात्र पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या. तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ २० दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतर काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का?
नाफेड मार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेंव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रु दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रु प्रती क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का?
चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी ३० ते ४० % कांदा खराब झाला. चांगला भाव मिळाला असता तर हे नुकसान भरुन काढता आलं असतं. याचा शासनाने विचार का केला नाही? जेंव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात तेंव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करतं, हे कुठलं धोरण? हा कुठला न्याय?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.