व्होडाफोन-आयडिया आता सरकार चालवणार ?
मुंबई – Vodafone-Idea Limited (VIL) सह काही दूरसंचार कंपन्यांनी संपूर्ण AGR देय रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय निवडला आहे. या कंपन्यांना एजीआरची ही थकबाकी सरकारला भरावी लागते. थकबाकीच्या रकमेचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करून, या कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा असेल.
या निर्णयानंतर, सरकार 35.8 टक्के हिस्सेदारीसह Vodafone-Idea Limited मधील सर्वात मोठे शेअरहोल्डर बनेल.त्यामुळे सोशल मीडियासह अनेक ठिकाणी अटकळ सुरू झाली असून, आता या कंपन्या सरकार चालवणार का? या अटकळांमध्ये बुधवारी दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, या दूरसंचार कंपन्या चालवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसून या कंपन्यांमध्ये केवळ गुंतवणूकदार राहतील.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, सरकार फक्त गुंतवणूकदार राहील. कंपन्या व्यावसायिक चालवल्या जातील. कर्जाशी संबंधित सर्व जबाबदाऱ्या कंपन्या जबाबदार असतील. कंपन्यांनी यासाठी वचनबद्ध केले आहे.कर्जबाजारी Vodafone Idea Limited (VIL), Tata Teleservices Limited (TTSL) आणि Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML) यांनी त्यांच्या व्याज देयांची थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. यानंतर सरकारही तिन्ही कंपन्यांमध्ये भागधारक बनेल.
याआधी बुधवारी व्होडाफोनचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंदर टक्कर यांनीही सरकार कंपनी ताब्यात घेण्याची शक्यता नाकारली. जोपर्यंत भागीदार आदित्य बिर्ला ग्रुप (ABG) आणि Vodafone Plc होल्डिंग्स कंपनीत 26 टक्के स्टेक आहेत, तोपर्यंत प्रवर्तकांचे प्रशासन अधिकारांवर नियंत्रण असेल.
Tata Teleservices ने कंपनीतील सरकारचा 9.5 टक्के हिस्सा घेऊन, समायोजित सकल महसूल (एजीआर) देय रकमेवरील 850 कोटी रुपयांचे व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.