पाकिस्तानमध्ये इम्रान खानसाठी करो या मरो अशी स्थिती का निर्माण झाली आहे ?
कराची – पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सरकारने गुरुवारी नॅशनल असेंबलीमध्ये वित्त विधेयक सादर केले. हे एक पूरक वित्त विधेयक आहे, जे पाकिस्तान सरकारला 360 अब्ज रुपये किंवा दोन अब्ज डॉलर्सचे अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार देईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेला अधिक स्वायत्तता मिळणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास केंद्रीय बँक सरकारला कर्ज देण्यास नकार देऊ शकते. या विधेयकाबाबत सरकारने कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत की हे विधेयक आता मंजूर होणार की ते स्थगित ठेवण्यात येणार आहे.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मशिनरी, फार्मा आणि आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील 343 अब्ज रुपयांची विक्री कर सूट काढून घेतली जाईल. याशिवाय सेवांमधील उत्पादन शुल्क, प्राप्तिकर, विक्रीकराचे दर वाढतील. सरकार आयएमएफला शरण गेल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. आयएमएफ आणि इम्रान खान यांच्या संगनमताची किंमत पाकिस्तानच्या जनतेला चुकवावी लागेल, असे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल झरदारी भुट्टो यांनी म्हटले आहे.
आयएमएफच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी जे विधेयक आणण्यात आले आहे, त्यामुळे पाकिस्तानचे दिवाळखोरी होईल, असे बिलावल भुट्टो यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सिनेटर शेरी रहमान म्हणाल्या की, इम्रान खान यांचे सरकार पाकिस्तान गहाण ठेवणार आहे. शेरी रहमान म्हणाल्या की, हे विधेयक देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे.
अहमद नईम सालिक, पाकिस्तानमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद येथील निक्केई एशियाचे रिसर्च फेलो म्हणाले की, दुसरे विधेयक केंद्रीय बँकेला सरकारी हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त करेल.परंतु अप्रत्यक्ष करांमुळे महागाई वाढू शकते, अशी चिंता आहे. महागाई वाढली तर जनता रस्त्यावरही उतरू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांचा पक्ष पीटीआयला मोठा धक्का बसला असताना इम्रान खान यांचे सरकार अप्रत्यक्ष कर वाढवणार आहे.इम्रान खान यांच्या सरकारला नॅशनल असेंब्लीत एकप्रकारे बहुमत असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अशीही शक्यता आहे की जर हे विधेयक मंजूर झाले तर त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देणारे सहयोगी स्वतःपासून दूर जातील. असे झाले तर सरकार पडेल. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय तूट आणि परकीय चलन गंगाजळी राखण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांत पाकिस्तानला $4.6 अब्ज कर्ज घ्यावे लागले यावरून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचा अंदाज लावता येतो. जर आयएमएफची मंजुरी मिळाली नाही, म्हणजे विधेयक मंजूर झाले नाही, तर याचा अर्थ पाकिस्तान जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकणार नाही.BBC ने याबाबत वृत्त दिले आहे.