महाविकास आघाडी निवडणूकीला घाबरत नाही, आम्ही निवडणूकीला तयारच आहोत – थोरात 

मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान,  याबाबत बोलताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात(Balasaheb Thorat) म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावरच काही गोष्टी स्पष्ट होतील. मान्सूनच्या पावसाची मुख्य अडचण आहे.विशेषत:कोकण आणि जिथे पाऊस जास्त होतो तिथे निवडणूका कश्या होतील हा प्रश्न आहे.शिवाय शेतीचीही कामे सुरु होतात.

काही प्रॅक्टीकल गोष्टींचा जसे मुंबई आणि कोकणातील पावसाचा विचार करायला हवा. निवडणूक आयोगही योग्य निर्णय घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठका घेतल्यात त्यामुळे कोणाला दोष देण्याचे कारण नाही. मंत्रीमंडळाची बैठक किंवा एकत्ररित्या याविषयावर चर्चा करु. महाविकास आघाडी निवडणूकीला घाबरत नाही, निवडणूकीला तयारच असु अशी गर्जना देखील त्यांनी यावेळी केली आहे