Bharat Jodo Nyaya Yatra | २२ उद्योगपतींना १६ लाख कोटींची कर्जमाफी परंतु आदिवासी, गरिबांचा एक रुपयाही माफ नाही’

नंदुरबार (Bharat Jodo Nyaya Yatra) – आदिवासी हे देशाचे खरे मालक आहेत, या देशातील जल, जंगल व जमीनीवर पहिला हक्क आदिवासींचा आहे परंतु भारतीय जनता पक्ष आदिवासींना वनवासी म्हणून हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. भाजपा सरकार दलित, आदिवासींची जमीन ताब्यात घेऊन अदानीला देत आहे. अशी टीका खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केली आहे.

आदिवासांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत परंतु काँग्रेस पक्ष आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण करणारा आहे. देशात आदिवासींची ८ टक्के लोकसंख्या आहे, पण त्याप्रमाणात सत्तेत भागिदारी नाही. काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हे चित्र बदलणार व ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढाच हक्क दिला जाईल. आदिवासींचे, जल, जंगल, जमीन हक्क अबाधित ठेवणार, असे आश्वासन खासदार राहुलजी गांधी यांनी दिले आहे.

भारत जोडो न्याय यात्रेची (Bharat Jodo Nyaya Yatra) महाराष्ट्रातील सुरुवात नंदूरबारमधून झाली. यावेळी राहुल गांधी यांनी होळीच्या सणाचा मान देण्यात आला होता, सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी होळीच्या शुभेच्छा देत आदिवासी व वनवासी यातील फरक समजावून सांगितला, ते म्हणाले की, आधार कार्ड योजनेची सुरुवात युपीए सरकारने नंदूरबारमधून केली होती, यातून आदिवासींची ओळख स्पष्ट करणारा संदेश दिला होता. देशात आज २२ लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे तेवढी संपत्ती ७० कोटी लोकसंख्येकडे आहे, ही विषमता आहे.आदिवांसींची ८ टक्के लोकसंख्या आहे पण देशातील कोणत्याच क्षेत्रात आदिवासींची ८ टक्के भागिदारी नाही. युपीए सरकारने आणलेला जमीन अधिग्रहण कायदा भाजपा सरकारने कमजोर केला आहे, सत्तेत आल्यास पुन्हा हा कायदा मजबूत केला जाईल. असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले.

जातनिहाय जनगणना केली जाईल, शेतमालाला एमएसपीचा कायदा लागू करणार,ज्या भागात आदिवासींची ५० टक्के लोकसंख्या आहे तेथील सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार आदिवासींना दिला जाईल, ६ व्या शेड्युलमध्ये त्याचा समावेश केले जाईल. मनरेगावर २४ वर्षात जेवढा खर्च केला जातो तेवढ्या रकमेचे म्हणजे तब्बल १६ लाख कोटींचे २२ उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले पण आदिवासी, गरिबांचा एक रुपयाही माफ केला नाही.अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप

महत्वाच्या बातम्या :

CAA Act | भारताचा CAA कायदा काय आहे? ज्याबाबत मोदी सरकारने अधिसूचना जारी केली, वाचा सर्वकाही

Pankaja Munde | पाच वर्षांचा वनवास खूप झाला, आता वनवास नको

Ajit Pawar | पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला शासनाचे प्राधान्य