भिर्रर्रर्र! महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

SC Decision On Bailgada Sharyat : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग आता कायदेशीरपणे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अखेर महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तामिळनाडूतील जल्लिकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. या निकालामुळे बैलगाडा मालकांना व शर्यत प्रेमींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जलीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर २०११ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले होते. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे तमाम बैलगाडा शर्यतप्रेमींचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना बैलगाडा शर्यतींना अभय दिले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील जलीकट्टू, कम्बाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांचा समावेश होता. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता.

न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं बैलगाडा शर्यतींवर महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयानं आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही आणि विधिमंडळाने हा राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचं मत व्यक्त केलं असल्याचं नमूद केलं आहे.

“कायद्याने जरी प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही, हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही असंही न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी यावेळी सांगितले.