महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये – पाटील
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Government) तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले.
नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis) यांचे आपण आभार मानतो, असे पाटील यांनी सांगितले. सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे, असेही पाटील म्हणाले.
भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ (Chitra Wagh), भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर (Yogesh Tilekar) व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil) उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग (Banthia Commission Report) नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत २७ टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले. ते म्हणाले की, शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.