माविआतील नेत्यांनी जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षण अडवले होते ?
नागपूर : अडीच वर्षांपासून मागील सरकारने हिरावलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) आज मार्ग मोकळा झाला आहे. येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच (Shinde-Fadnavis government) ओबीसी आरक्षण मिळाले. उद्धव ठाकरे व अजित पवार (Uddhav Thackeray and Ajit Pawar) यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण मिळाले नाही, असा आरोप माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी आज केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, बांठिया आयोगाचा अहवाल (Banthia Commission Report) सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे आता २७ टक्के राजकिय आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना न्याय दिला. मागील अडीच वर्षांपासून आम्ही संघर्ष करीत होतो. माझी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका होती. आज दिलासा मिळाला. हा लढा आम्ही जिंकलो, पण यासाठी उद्धव ठाकरे व अजित पवार सरकारला जावे लागले अन शिंदे-फडणवीस सरकारला यावे लागले.
उद्धव ठाकरे सरकार असते तर हा लढा जिंकणे अशक्य होते. या मविआ सरकारला (MVA Government) ओबीसींना न्याय द्यायचाच नव्हता. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच दिल्लीत जाऊन वकिलांकडे पाठपुरावा केला. ओबीसी समाजाला केवळ देवेंद्र फडणवीसच (Devendra Fadnavis) न्याय देतील, हे यापूर्वीही आम्ही स्पष्ट केले होते. त्यांनी तसेच राज्यातील भाजपच्या (BJP) सर्व नेत्यांनी अडीच वर्षे संघर्ष केला, ओबीसी समाज, संघटनांनी संघर्ष केला. त्याचे फलित म्हणजे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण होय. उद्धव ठाकरे व अजित पवार यांच्यामुळे अडीच वर्षे आरक्षण लांबले. ठाकरे-पवार सरकार असते तर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर नसता केला. हा अहवाल दडपून ठेवला असता. पुढल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळालं नसत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने नियुक्त वकिलांनी ओबीसींची बाजू योग्य पध्दतीने मांडली, म्हणून आरक्षण मिळाले. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गप्प बसावं, त्यांना आता जनता सोडणार नाही, असा टोलाही आमदार बावनकुळे यांनी लगावला. मविआमध्ये असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आरक्षण अडविले होते. मविआला महिनाभरात आरक्षण देणे शक्य होते, पण जाणीवपूर्वक टाळले, असा आरोप त्यांनी केला. मविआच्या नेत्यांनी आता ‘चुल्लूभर’ पाण्यात बुडुन मरावं, असेही ते म्हणाले.