157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन करण्यास केंद्र सरकारनं दिली मान्यता

 नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं तीन स्तरावर, 157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन करण्यास मान्यता दिली असल्याची माहिती केंद्रिय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार यांनी काल लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरांत दिली.

आरोग्य सुविधेचा अभाव तसंच शासकीय किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं नसलेल्या भागांत ही महाविद्यालयं असतील. तसंच जिल्ह्याच्या ठिकाणी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत रुग्णालयांना संलग्न करुन ही महाविद्यालयं उभारण्यात येणार आहे अशी माहितीही पवार यांनी दिली.

आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तथापि, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय ‘विद्यमान जिल्हा/रेफरल रुग्णालयांसह संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी’ केंद्र पुरस्कृत योजनेचे व्यवस्थापन करते, ज्यामध्ये कोणतेही विद्यमान सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय नाही अशा आकांक्षी जिल्ह्यांना आणि मागास भागांना प्राधान्य दिले जाते.

हे पाऊल या क्षेत्रातील आरोग्य सेवा वितरण प्रणाली सुधारण्यास मदत करेल. या योजनेंतर्गत भारत सरकारने तीन टप्प्यात 157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी 70 वैद्यकीय महाविद्यालये आजपर्यंत कार्यरत झाली आहेत अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.