मुंबई : राज्यात गेले पंधरा दिवस चालू असलेल्या आयकर विभागाचा छाप्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाकाराने बंदचे आवाहन करण्यात आले. तथापि, जनतेचा मनापासून प्रतिसाद नसल्याने बंद फसला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून पुकारलेल्या या बंदच्या विरोधात भाजपाची व्यापार आघाडी न्यायालयात गेली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आजच्या बंदसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वप्रथम घोषणा केली. नेहेमीप्रमाणे आघाडीतील इतर सर्वांना फरफटत जावे लागले. शिवसेनेलाही सत्ता टिकविण्यासाठी पवारांचे ऐकावे लागले, असा टोला त्यांनी हाणला.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात लखीमपूर खिरी येथील घटनेचे कोणीही समर्थन करणार नाही. पण त्याचे निमित्त करून राज्यात महाविकास आघाडीने पुकारलेला बंद हा शेतकऱ्यांबद्दलच्या कळवळ्यासाठी नाही तर राज्यात गेले पंधरा दिवस राजकीय नेत्यांशी संबंधित आस्थापनांवर चालू असलेल्या आयकर खात्याच्या छाप्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पुकारलेला आहे. कोरोनामुळे आधीच लोक त्रस्त असताना जनमताच्या विरोधात बंद पुकारण्यात आला आहे. आपण त्याचा निषेध करतो.
ते म्हणाले की, नवरात्री उत्सवामुळे मोठ्या संख्येने लोक मंदिरात जाण्यासाठी रस्त्यावर आले पण त्यांची बंदमुळे गैरसोय झाली, व्यापाऱ्यांची अडचण झाली आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. बंदमुळे जनतेमध्ये उद्रेक झाला असून त्याचे पडसाद आगामी निवडणुकात दिसतील. जनतेवर अशा प्रकारे बंद लादता येणार नाही, अशा स्वरुपाचे निर्देश यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या आधारे भाजपाच्या व्यापार आघाडीने महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या बंदच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीला शेतकऱ्यांबद्दल आत्मीयता नाही. राज्यात वादळांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या आघाडीने मदत केली नाही. अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. मराठवाडा आणि विदर्भात तर अतिवृष्टीमुळे शेती खरडून गेली. त्याबद्दल महाविकास आघाडी काही बोलत नाही आणि उत्तर प्रदेशातील घटनेबद्दल महाराष्ट्रात बंद पुकारत आहे.
ते म्हणाले की, मावळमध्ये पाण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर त्या वेळच्या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पोलिसांनी गोळीबार केला. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना आरक्षणासाठी मोर्चा काढणाऱ्या गोवारी समाजाच्या आंदोलकांवर पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आला व चेंगराचेंगरीत ११४ जण मरण पावले. उत्तर प्रदेशात लखीमपूर येथील घटनेला जबाबदार आरोपींवर चौकशीअंती न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षा होईल. पण महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकारने पोलिसांकडून अत्याचार केला तसा प्रकार लखीमपूरला झालेला नाही. त्या घटनेसाठी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किंवा भाजपाला जबाबदार धरणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
