लवासा प्रकरणी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची बोटचेपी भूमिका का ?
मुंबई – लवासा प्रकरणी न्यायालयाने हे राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे, असून यामध्ये पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबत गंभीर ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्याची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार केली आजच्या पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबत आमदार आशिष शेलार म्हणाले की,काही दिवसापुर्वी लावासा प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला व निष्कर्ष स्पष्ट केले आणि निरिक्षण नोंदवली. हा निकाल, निष्कर्ष आणि निरिक्षणे राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाचली असतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय म्हणते की लवासमध्ये राजकीय मनमानी आहे, सत्तेचा दुरूपयोग आहे, प्रशासकी हलगर्जीपणा आहे, पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे. या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य आहे, कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा आहे, असे न्यायालयाने तोशेरे ओढले आहेत.
लवासाही संकल्पना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आहे तर कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा म्हणून परवानग्यांमध्ये निष्काळजीपणा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केला आहे. शेतक-यांच्या जमिनींचे विषय अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष आहे का, या विषयाशी संबंधित असलेले मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी आमची मागणी आहे, असेही आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले.