‘ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही’
मुंबई – सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशला OBC आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका (Local body elections) घेण्यास परवानगी दिलीय. तसंच एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टानं मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला (To the Madhya Pradesh Election Commission) दिले आहेत.
निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर (A. M. Khanwilkar) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. हा निर्णय शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan) सरकारसाठी मोठा विजय मानला जातोय.
दरम्यान, आता या निकालानंतर राज्यात विरोधक आणि सत्ताधारी पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहेत. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी ठाकरे सरकारवर (Thackeray government) यावरून हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. आपल्या राज्यातील ओबीसी बांधव मात्र महाविकास आघाडीच्या (MVA) चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले याची खंत वाटत आहे.असं ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्यप्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्यप्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. आपल्या राज्यातील ओबीसी बांधव मात्र महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहिले याची खंत वाटत आहे.
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) May 18, 2022