मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्याविषयी सरकारला अनास्था; अजित पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई – मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष संपायला आले तरी सरकार हे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासंदर्भात गंभीर नाही. मराठवाडा आणि मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाविषयी सरकारची अनास्था आहे. या कार्यक्रमासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही मंत्रीमंडळ उपसमितीने अद्यापी कार्यक्रम आराखड्यास मंजूरीच दिलेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या निमित्ताने राज्यस्तरीय कार्यक्रमांचे तातडीने आयोजन करण्याबरोबरच या वर्षापासून दरवर्षी मंत्रालय तसेच विधानभवनात दरवर्षी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात मराठवाडा अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त दोन्ही सभागृहात दोन दिवस चर्चा करण्यात यावी. तसेच दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा लढा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अस्मितेचा विषय आहे. सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा अमृत महोत्सवी वर्ष सुरु झाले आहे. हे अमृत महोत्सवी वर्षे साजरे करण्याविषयी सरकारकडून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत, सरकारला मराठवाडा आणि मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवाविषयी अनास्था आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात या अमृत महोत्सवी वर्षाची सुरुवात झाली. आता हे वर्ष संपायला आले आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे महोत्सवी वर्ष मोठ्या उत्साहात आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मराठवाड्याची अस्मिता राष्ट्रीयस्तरावर जागृत करणारी ऐतिहासिक अभ्यासपूर्ण माहिती संपूर्ण देशाला समजण्यासाठी तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यस्तरीय कार्यक्रम घेणेबाबत विधीमंडळात चर्चा झाली होती. मात्र अद्यापही याविषयी शासनस्तरावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही याबाबत अजित पवार यांनी पत्रात नाराजी व्यक्त केली आहे.
तत्कालिन महाविकास आघाडीच्या सरकारने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी दिनांक ४ मे २०२२ रोजी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करुन उपसमितीची कार्यकक्षा ठरविल्या होत्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी अर्थसंकल्पात घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यानंतर आपले शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर उपसमितीमध्ये बदल करुन दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नवीन उपसमिती नेमण्यात आली. त्या उपसमितीने वर्षभरात करावयाच्या कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावयाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित असताना, तो अद्यापी करण्यात आलेला नाही. मराठवाडा मुक्ती संग्रामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही अद्यापही शासनस्तरावर कोणतीच कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत हे कार्यक्रम राबविण्याचे प्रयोजन असताना अद्यापही शासनस्तरावर या विषयी उदासिनता दिसून येत आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या कार्यक्रम आराखड्यास अद्याप मंत्रिमंडळ उपसमितीची मान्यता मिळाली नसल्याचे दिसून येते. एकंदरीतच शासन मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यास उदासिन असल्याचे दिसून येते असेही पत्रात अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्याच्या राजधानीत मुंबई, मंत्रालय व विधानभवनात १७ सप्टेंबर मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त शासकीय ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाचे दरवर्षी आयोजन करण्यात यावे. तसेच शासनाचे मुखपत्र असणाऱ्या ‘लोकराज्य’ मासिकातून मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सव वर्ष विशेषांक प्रसिध्द करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागण्या मराठवाड्यातील विविध संघटनांच्यावतीने आलेल्या निवेदनांवरुन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री यांना केल्या आहेत.