Hijab Row : मेहबुबा आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली
नवी दिल्ली- हिजाब घालण्याबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही आणि शालेय विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या वतीने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दरम्यान, आता पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले की, हिजाब बंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांना सोप्या पर्यायाचा अधिकार नाकारतो आहोत. हे केवळ धर्माविषयी नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याबद्दल आहे.
त्याचवेळी ओमर अब्दुल्ला यांनी लिहिले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खूप निराश झालो. आपण हिजाबबद्दल काय विचार करू शकता, ते केवळ कपड्यांबद्दल नाही. तिला कसे कपडे घालायचे आहेत हा स्त्रीचा अधिकार आहे. न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा विनोद आहे.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शालेय गणवेशाचा नियम हा वाजवी निर्बंध आहे आणि तो घटनात्मकदृष्ट्या अनुज्ञेय आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “मुस्लीम महिलांनी हिजाब घालणे हा इस्लाम धर्मातील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे मत आहे”.
5 फेब्रुवारी 2022 चा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि तो अवैध ठरवण्याचे कोणतेही प्रकरण नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली होती. कॉलेज, प्राचार्य आणि शिक्षकाविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.