Hijab Row : हायकोर्टाच्या निर्णयावर ओवेसींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले,….
नवी दिल्ली – हिजाब घालण्याबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही आणि शालेय विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या वतीने महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता AIMIM प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी न्यायालयाच्या निर्णयाशी नाराजी जाहीर केली आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवरुन आपली नाराजी जाहीर केली. ते म्हणाले की, ”हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी सहमत नाही. या निकालाशी असहमत असणे हा माझा अधिकार आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील अशी मला आशा आहे. मला आशा आहे की केवळ AIMPLBच नाही तर इतर धर्माच्या संघटना देखील या निर्णयाविरुद्ध अपील करतील,”असे ट्विट त्यांनी केले.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शालेय गणवेशाचा नियम हा वाजवी निर्बंध आहे आणि तो घटनात्मकदृष्ट्या अनुज्ञेय आहे, ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “मुस्लीम महिलांनी हिजाब घालणे हा इस्लाम धर्मातील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे मत आहे”.
5 फेब्रुवारी 2022 चा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि तो अवैध ठरवण्याचे कोणतेही प्रकरण नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली होती. कॉलेज, प्राचार्य आणि शिक्षकाविरुद्ध शिस्तभंगाची चौकशी सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.