इंदिरा गांधींनी न्यायपालिका काबीज करण्याचा प्रयत्न केला, मोदी सरकारने 9000 कोटी दिले – किरेन रिजिजू
नवी दिल्ली – केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी शनिवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या सुविधा सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. बरेच काम केले आहे, परंतु तरीही न्यायव्यवस्थेवर आरोप केले जात आहेत.
इंडिया टीव्हीच्या ‘आप की अदालत’ या शोमध्ये अँकर रजत शर्माच्या प्रश्नांना उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले, “साडे आठ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी न्यायाधीशांसाठी सुविधा वाढवणे, कोर्ट हॉल बांधणे, वकिलांच्या चेंबर्स इत्यादीसाठी काम केले आहे.” न्यायव्यवस्थेसाठी 9 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. इतर कोणत्याही सरकारने हे सर्व केले नाही. तरीही आम्ही न्यायव्यवस्थेला हायजॅक करत आहोत, असे बोलले जात आहे. सत्य हे आहे की त्याच्या विचारात समस्या आहे.”
आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, असेही रिजिजू म्हणाले. ते म्हणतात, “इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना वचनबद्ध न्यायव्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून कनिष्ठाला ज्येष्ठ बनवण्याचा तो काळ होता. न्यायव्यवस्था नियंत्रित होती आणि ते आता आम्हाला दोष देतात. ”