Karnataka Elections 2023 : कर्नाटक सरकारने मुस्लिम आरक्षण रद्द केल्याने वक्फ बोर्ड संतापले

Karnataka Elections : कर्नाटकातील भाजप सरकारने नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांसाठी असलेले ४ टक्के आरक्षण रद्द केले. या निर्णयावर वक्फ बोर्डाने शनिवारी (25 मार्च) नाराजी व्यक्त केली आहे. वक्फ बोर्डाने 2B श्रेणीतील आरक्षण पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच सरकारचा नुकताच घेतलेला निर्णय म्हणजे निवडणुकीच्या राज्यात मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला जात आहे.

भाजप सरकारकडून आम्हाला कोणतीही आशा नसल्याचे वक्फ बोर्डाच्या सदस्याने सांगितले. आम्ही 2B श्रेणी अंतर्गत 4% आरक्षण परत करण्याची मागणी करतो. या निर्णयाद्वारे आपल्याला मतांचे ध्रुवीकरण करायचे आहे, असे ते म्हणाले. इतर जातींना आरक्षण देण्यावर आमचा आक्षेप नाही. मुस्लिमांच्या बाबतीत जे घडले त्याचे आम्हाला दुःख आहे.

EWS कोट्यात मुस्लिमांचा समावेश

कर्नाटक विधानसभा निवडणुका २०२३ च्या आधी, बसवराज बोम्मई सरकारने शुक्रवारी (२४ मार्च) अल्पसंख्याकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील ४ टक्के आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर मुस्लिमांचा आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागात (EWS) समावेश करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, बोम्मई सरकारने हे 4 टक्के आरक्षण वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये विभागले आहे.

वक्फ बोर्डाच्या सदस्याने सांगितले की 2B श्रेणीतील हे आरक्षण थेट आमच्यासाठी (मुस्लिम) आहे. ब्राह्मण, वैश्य, जैन यांसारख्या बलाढ्य समाजाशी आपल्याला स्पर्धा करायची आहे. आम्ही तुमचे आरक्षण परत करू इच्छितो. यासंदर्भात मंडळ लवकरच राज्यपालांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी वक्फ बोर्ड रस्त्यावर उतरणार असून विधानसभा भवनासमोर हा प्रश्न मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने या निर्णयाद्वारे वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. वोक्कालिगाचा कोटा आता 4 वरून 6 टक्के झाला आहे. लिंगायत समाजाचा कोटा ५ वरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजाचा आता गरीब उच्च जातीच्या EWS च्या 10 टक्के कोट्यात समावेश करण्यात आला आहे.