लिंगायतांमुळे कर्नाटकात भाजपच्या अडचणी वाढणार, जाणून घ्या समाजाच्या काय मागण्या आहेत?
एक लाखाहून अधिक पंचमशाली लिंगायतांनी गुरुवारी कर्नाटकातील बेळगावी गाठून मोर्चा काढून पुन्हा एकदा आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्यांची मागणी पूर्ण न झाल्यास आगामी निवडणुकीत सरकारला नुकसान सहन करावे लागेल, असा इशारा समाजातील लोकांनी दिला. त्यांना आरक्षणाच्या 3A तरतुदीतून काढून 2A च्या 15 टक्के ओबीसी वर्गात समाविष्ट करावे, अशी या समाजाची इच्छा आहे. आता भाजपसमोर अडचण अशी आहे की, आरक्षणाला ना हो म्हणता येत नाही आणि नाही म्हणता येत नाही, कारण लिंगायत समाज (Lingayat society) ही त्यांची कर्नाटकातील बेस व्होट बँक आहे.
येथील 100 हून अधिक विधानसभा जागांवर या समाजाचा प्रभाव आहे. कर्नाटकातील दोन प्रमुख समाजांपैकी एक म्हणजे वीरशैव आणि दुसरा लिंगायत. असे म्हटले जाते की दोन्ही समुदायांचा जन्म 12 व्या शतकात झाला. त्याचे नेतृत्व समाजसुधारक बसवण्णा यांनी केले. ते स्वतः ब्राह्मण कुटुंबात जन्मले. जरी ते ब्राह्मणांच्या वर्चस्ववादी व्यवस्थेच्या विरोधात होते. जन्माऐवजी कर्मावर आधारित व्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास होता. पूर्वी लिंगायत समाजाचे लोक हिंदू वैदिक धर्माचे पालन करत होते, परंतु नंतर त्यांनी नवीन संप्रदाय स्थापन केला. त्यांचा ना मूर्तिपूजेवर विश्वास आहे ना वेदांवर. हा हिंदू धर्माचा (Hinduism) एक भाग आहे जो दुष्कृत्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी स्वतंत्र समुदाय बनला आहे. ते भगवान भोलेनाथाची पूजा करत नाहीत तर इष्टलिंगाची पूजा करतात. लिंगायत समाजाचे अंतिम संस्कारही वेगळे असतात, ते जाळले जात नाहीत, तर दफन केले जातात.
लिंगायत समाज हा कर्नाटकातील भाजपचा (BJP) प्रमुख मतदारसंघ आहे. येडियुरप्पा यांना अचानक सत्तेवरून हटवल्यामुळे हा समाज आधीच नाराज आहे. आकडेवारीचा विचार करता या समाजाची राज्यात 18% लोकसंख्या आहे. भाजपने त्यांचा वापर करून नंतर सोडल्याचा आरोप त्यांनी केला. गुरुवारी बेदखल करण्यात आलेल्या लिंगायत समाजाच्या या मोर्चाचे नेतृत्व भाजपचे आमदार बसनगोडा करत आहेत, ते स्वत: भाजपचे ज्येष्ठ नेते येडियुरप्पा आणि मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई यांच्यावर हल्ला करणारे आहेत. राजकीय पक्ष त्यांचा व्होट बँक म्हणून वापर करतात, पण त्यांना राजकारणात प्रतिनिधित्व देत नाहीत, असा आरोप लिंगायत समाजाचा आहे.
पंचमशाली लिंगायत समाजाचा ओबीसी (OBC) आरक्षणाच्या (2अ) वर्गात समावेश करण्याची मागणी आहे. त्यामुळे त्यांना १५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळू लागेल. सध्या हा समुदाय 3B (5 टक्के) वर्गात समाविष्ट आहे. पंचमशाली लिंगायत समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की ते त्यांच्या समाजाच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक गरजांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत, कारण समाजातील बहुतेक लोक अजूनही शेतीवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा.
कर्नाटक (Karnataka) हे चार मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे जेथे पुढील वर्षी निवडणुका होणार आहेत, परंतु इतर राज्यांमध्ये निवडणुका जवळपास एकाच वेळी आहेत. निवडणुका अवघ्या पाच महिन्यांवर असताना, भाजपने नुकतेच एससी आरक्षण 15% वरून 17% आणि एसटी आरक्षण 3% वरून 7% करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर केले. आता पंचमशाली लिंगायत समाजाचे म्हणणे ऐकायचे की नाही हा भाजपसमोरचा प्रश्न आहे. वास्तविक, कर्नाटकातील कित्तूर प्रदेशात पंचमशाली लिंगायत समाजाची सुमारे १०० जागांवर पकड आहे. उत्तरा कन्नड, बेळगावी, गदग, धारवाड, विजयपुरा, बागल कोट आणि हावेरी या प्रदेशात येतात. विशेषत: हा लिंगायत समाज भाजपची व्होट बँक मानला जातो, मात्र भाजपने त्यांचे ऐकले नाही, तर येत्या निवडणुकीत तेही बिथरून जाऊ शकतात.
पंचमशाली लिंगायत समाजाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) यांनी आयोगाची स्थापना केली असून, या आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. माजी मंत्री जयप्रकाश हेगडे या आयोगाचे प्रमुख होते. त्यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.