14 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा? केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली
नवी दिल्ली – ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची (Hindu) संख्या इतरांपेक्षा कमी आहे, अशा राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) पुन्हा एकदा वेळ मागितला आहे. हे प्रकरण संवेदनशील असून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, असे केंद्राने म्हटले आहे.
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय आणि इतरांच्या याचिकांना उत्तर देताना सोमवारी (३१ ऑक्टोबर) दाखल केलेल्या चौथ्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले की, या विषयावर आतापर्यंत १४ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांकडून टिप्पण्या मिळाल्या आहेत आणि हे प्रकरण इतर राज्यांकडे पाठवले आहे. टिप्पणी करण्यासाठी एक स्मरणपत्र पाठवले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी TMA पै प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2002 च्या ऐतिहासिक निकालावर अवलंबून राहून सल्लामसलत प्रक्रियेच्या कायदेशीर पावित्र्यावर शंका उपस्थित केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणातील निर्णयानंतर केंद्र यापुढे कोणालाही अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित करू शकत नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 अंतर्गत जी काही चर्चा केली जाऊ शकते ती कोणत्याही राज्यात अल्पसंख्याक म्हणून गणली जाऊ शकते. स्थितीची पडताळणी करू शकत नाही.
TMA पै प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की कलम 30 च्या उद्देशाने धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना राज्य स्तरावर मान्यता दिली पाहिजे. सोमवारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारे/केंद्केंरद्रशासित प्रदेश आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत बैठका घेतल्या आहेत.
केंद्र म्हणाले, “14 राज्ये पंजाब, मिझोराम, मेघालय, मणिपूर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश लडाख, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव आणि चंदीगड यांनी त्यांच्या टिप्पण्या/विचार सादर केले आहेत. त्याच वेळी, 19 राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना लवकरात लवकर त्यांच्या टिप्पण्या पाठवण्यास सांगितले आहे जेणेकरून ते न्यायालयासमोर मांडता येईल.