No Confidence Motion: अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय, तो कधी आला, तो किती वेळा पास झाला किंवा अयशस्वी झाला ?
केंद्र सरकारविरोधात विरोधकांच्या अविश्वास ठरावावर मंगळवारपासून (८ ऑगस्ट) चर्चा होणार आहे. लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल केल्यानंतर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसदेत परतले असून ते त्यावर चर्चा सुरू करू शकतात. अविश्वास प्रस्तावावर तीन दिवसांत 18 तास चर्चा होणार असून 10 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) उत्तर देऊ शकतात.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई आणि तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे नामा नागेश्वर राव यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. मात्र, आकड्यांच्या खेळाच्या बाबतीत सरकारला धोका नाही. पीएम मोदींच्या सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या टर्ममध्ये, तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) ने अविश्वास प्रस्ताव आणला होता, ज्याच्या विरोधात 325 मते पडली, तर 126 मते बाजूने पडली. आता जाणून घेऊया काय आहे अविश्वास प्रस्ताव, ज्याची खूप चर्चा होत आहे.
अविश्वास प्रस्ताव (NO Confidence Motion) म्हणजे काय?
कोणत्याही मुद्द्यावर विरोधकांची नाराजी असेल तर लोकसभा खासदार नोटीस आणतात. उदाहरणार्थ, यावेळी मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल विरोधक संतप्त आहेत आणि सभागृहात पंतप्रधानांच्या विधानाची मागणी करत आहेत. सरकारला घेरण्यासाठी त्यांनी अविश्वास ठराव आणला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही ते मान्य केले असून आजपासून चर्चेला सुरुवात होणार आहे. अविश्वासावरील चर्चेसाठी 50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. गौरव गोगोई यांच्या नोटीसला 50 खासदारांचा पाठिंबा आहे. चर्चेनंतर त्यावर मतदान होईल.
अविश्वास कधी आणला जातो?
घटनेच्या कलम 75 नुसार सरकार म्हणजेच पंतप्रधान आणि त्यांची मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायी आहे. लोकप्रतिनिधी लोकसभेत बसतात, त्यामुळे त्याचा विश्वास सरकारला मिळणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारचा सभागृहातील विश्वास उडाला आहे, असे कोणत्याही विरोधी पक्षाला वाटत असेल, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. या आधारे लोकसभेच्या नियम 198(1) ते 198(5) नुसार विरोधी पक्ष लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरोधात अविश्वासाची नोटीस सादर करू शकतो, असे म्हटले आहे.
1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांचे सरकार पडल्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर 27 वेळा केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला, मात्र तो एकदाच मंजूर झाला. जुलै १९७९ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मतदानापूर्वी राजीनामा दिला, त्यामुळे त्यांचे सरकार पडले. शेवटचा अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलै 2018 रोजी आला होता. काँग्रेस पक्षाच्या सरकारविरोधात 23 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आला. 10 वर्षे पंतप्रधान राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला नाही. याशिवाय जनता पक्षाविरोधात २ वेळा तर भाजप सरकारविरोधात २ वेळा अविश्वास आणण्यात आला.
आकड्यांचा खेळ
लोकसभेत एकूण 538 जागा आहेत, बहुमताचा आकडा 270 आहे, तर एकट्या भाजपकडे 301 जागा आहेत, त्यांच्या मित्रपक्षांच्या जागांची संख्या 30 आहे. एनडीएचा भाग असलेल्या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) लोकसभेच्या १२ जागा आहेत. LJP 6 जागा, अपना दल (S) 2, NCP (Ajit) कडे 1 खासदार, AJSU 1 आणि AIADMK कडे 1 जागा आहे. याशिवाय मिझो नॅशनल फ्रंट 1, नागा पीपल्स फ्रंट 1, नॅशनल पीपल्स पार्टी 1, नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी- 1, सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा 1 जागा आहे. याशिवाय दोन अपक्षांचाही एनडीएमध्ये समावेश आहे. अशा प्रकारे एनडीएच्या एकूण मित्रपक्षांची संख्या 30 होते आणि त्यात भाजपच्या 301 जागा जोडल्या गेल्यास एनडीएचे संख्याबळ 331 होते.
काँग्रेसकडे लोकसभेच्या 50 जागा, डीएमके 24, टीएमसी 23, जेडीयू 16, सीपीएम 3, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग 3, नॅशनल कॉन्फरन्स 3, सपा 3, सीपीआय 2, आम आदमी पार्टी 1, जेएमएम 1, केरळ काँग्रेस 1, आरएसपी (क्रांतिकारक) समाजवादी पक्ष 1, VCK 1, शिवसेना (उद्धव गट) 7, राष्ट्रवादी (पवार गट), 4 आणि अपक्ष 1. अशा प्रकारे भारताकडे 144 जागा आहेत.
जगन रेड्डी यांच्या पक्ष YRS ला लोकसभेच्या 22, बीजेडीकडे 12 लोकसभेच्या जागा, बसपाला 9, TDP 3, अकाली दल 2, AIUDF 1, JDS 1, RLAP 1, अकाली दल (सिमरजीत सिंग मान) 1, AIMIM 2, TRS 9 जागा आहेत. अशा प्रकारे NDA आणि INDIA व्यतिरिक्त इतर पक्षांकडे 63 जागा आहेत.
राज्यसभेत कोणत्या पक्षाचे संख्याबळ किती?
राज्यसभेत एकूण २४५ जागा आहेत, जिथे बहुमताचा आकडा १२० आहे. राज्यसभेत भाजपच्या 92 जागा आहेत, तर त्यांच्या मित्रपक्षांच्या जागांची संख्या 23 आहे, तर 5 नॉमिनेटेड आहेत. राज्यसभेत विरोधी पक्षांकडे 106 जागा आहेत, त्यापैकी काँग्रेसकडे 31, तर इतर पक्षांना 75 जागा आहेत. याशिवाय एनडीए आणि इंडिया सोबत नाहीत अशा स्वतंत्र पक्षांकडे 12 जागा आहेत, ज्यामध्ये बीजेडी-9, बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीकडे प्रत्येकी एक राज्यसभेची जागा आहे.