ठाकरे सरकारला पुरूषार्थ दाखवता आला नाही, मग गुजरातच्या नावाने बोंबलण्याला अर्थ काय?

राम कुलकर्णी – वेदांता फॉक्सकॉन(Vedanta Foxconn) प्रकल्प (project) किंवा एअर बस(Air bus) प्रकल्प राज्याबाहेर विशेषत: गुजरातमध्ये जावु लागले त्याला तत्कालीन ठाकरे सरकार यांचा बेजबाबदारपणा कारणीभुत म्हणावा लागेल. महाविकास आघाडीचं हे पाप असताना वर्तमान राजकिय व्यवस्थेत विरोधक गुजरातच्या नावाने बोंबु लागले याचं नवल वाटतं. खरं म्हणजे आपल्याला पुरूषार्थ दाखवता आला नाही. म्हणून दुसरा जबाबदार असा हा प्रकार होय. ठाकरे सरकारनं औद्योगिक क्षेत्राचे वाटोळे करून टाकलं. केवळ व्यावहारिक दृष्टीकोनातुन काही साध्य झालं नाही म्हणुन महाविकास आघाडी ज्याची ओळख वसुली सरकार अडीच वर्षात होवुन बसली. ज्या सरकारचे गृहमंत्री, कामगार मंत्री आजही जेलमध्ये लटकून पडले. एक प्रवक्ता तोही पत्राचाळीच्या भानगडीत आडकून पडला. हे सारं असताना वेदांता काय किंवा एअरबस काय? कंपनी मालकानं तत्कालीन काळात प्रकल्प उभा करण्यासाठी ठाकरे सरकारनं दाखवलेली असहकार्याची भुमिका किंवा टक्केवारीची मागणी ज्यामुळे वैतागुन प्रकल्पकर्ते इतर राज्यात गेले. सद्याचे विरोधक केवळ राजकिय कुरापती काढत प्रकल्पाच्या नावावरून सत्ताधार्यांना टार्गेट करणं म्हणजे आपला पुरूषार्थ दाखवता आला नाही. मग दुसर्याकडे बोट दाखवणं असा प्रकार होय. अर्थात कागदपत्रं पुर्णपणे बाहेर आल्यानंतर मग हीच मंडळी तोंड लपवल्याशिवाय रहाणार नाही.

ठाकरे सरकारची ओळख वसुली सरकार अशी होवुन बसली होती. कारण प्रत्येक खात्यामध्ये त्यांचे मंत्री तथा सत्ताधारी व्यवहारात आडकले होते. खरं म्हणजे 100 कोटीचं वसुली प्रकरण तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर जाहिर पोलीसांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी केलेले आरोप तदनंतर एक एक अधिकारी केवळ वसुलीसाठी कसे ठेवले? याचेही जाहिर झालेले प्रकटन आणि आता गृहमंत्री पदावर असलेला माणुस वसुलीच्या आरोपातुन जेलमध्ये असणं हा इतिहास ठाकरे सरकारचा महाराष्ट्र कधीच विसरणार नाही. प्रख्यात दहशतवादी दाऊत इब्राहीम त्याच्या नातेवाईकांसोबत प्रॉपर्टीत आडकणं तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक हे पण जेलात आहेत. पत्राचाळ प्रकरण प्रवक्ते संजय राऊत गजाआडच आहेत. असे अनेक कुटाणे महाविकास आघाडी सरकारचे अडीच वर्षाच्या काळात बाहेर आले. प्रत्येक खात्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार त्या काळात झाला. अगदी करोनाच्या नावाखाली करोडो रूपयाचे घोटाळे ठाकरे सरकारने केले. खरं म्हणजे अडीच वर्षात राज्यातील शेतकर्यांना कवडीचा विमा मिळाला नाही. कारण शेतकर्यांनी विमा मिळण्यापोटी भरलेली रक्कम कंपन्यासोबत संगनमत करून गिळंकृत केली. परिणामी एक रुपयाचा विमा मिळाला नाही. 2020-21 मध्ये राज्यात प्रचंड अतिवृष्टी होवून दमडी मिळाली नाही आणि आता हीच मंडळी सत्ताधार्यांवर जेव्हा टिका करू लागली तेव्हा आत्मपरीक्षणाची वेळ निश्चित त्यांच्यावर आली. आपण काय दिवे लावले? हे तपासून पाहण्याची विरोधकांना गरज निश्चित आहे.

दुसरं म्हणजे राज्यात गेल्या पंधरा दिवसापासून प्रकल्प स्थलांतरित जोरदार चर्चा सुरू आहे.शिंदे-फडणवीस सरकार लोकहिताची कामे करत असताना केवळ ओरडायचं म्हणून विरोधकांनी भुमिका निभवायला सुरू केली. ठाकरे सरकारच्या काळात उद्योग क्षेत्राचं खर्या अर्थाने वाटोळे होवुन बसलं. वेदांता प्रकल्प असेल, एअर बस असेल किंवा इतर प्रकल्प यांचे एक वर्षापुर्वीच केंद्र सरकार आणि राज्यासोबत सामंजस्य करार झाले होते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर तथा मेक इन इंडिया या भुमिकेतून उद्योगाला दिलेली चालना स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच विद्युत गतीने या क्षेत्राला पळवण्याचं काम केंद्र पातळीवर मागच्या आठ वर्षात सुरू झालं. करोनासारख्या संकटात लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी अविश्रांत मेहनत करून लसीचे शोध लावले. आरोग्याचे वेगवेगळे उपकरणं देशात बांधणी सुरू केली. अवघ्या काही महिन्यात मुबलक साठा औषध साहित्याचा निर्माण करून बाहेरच्या देशालाही पुरवला गेला ज्याला आत्मनिर्भर उद्योग जग म्हणतात. पण सुभाष देसाईसारख्या उद्योगमंत्र्यांनी तथा ठाकरे सरकारने तत्कालीन काळात राज्य चालवताना केवळ टक्केवारीपोटी मोठ्या मोठ्या कंपन्याला सहकार्य केलं नाही. वास्तविक पहाता ज्या राज्यात प्रकल्प उभा करण्यासाठी तेथील सरकारचं सहकार्य मिळतं तिथे कंपनी मालक आपले उद्योग उभा करतात. पण ठाकरे सरकारला ज्या कंपन्या आर्थिक व्यवहारात सहकार्य करतात त्यांनाच तत्कालीन काळात मुख्यमंत्र्यांपासुन उद्योगमंत्र्यापर्यंत पायघड्या घालत असायचे. उद्योग बाहेर जावु लागले तो काळ ठाकरे सरकारचाच होता.शिंदे-फडणवीस सरकारला पाच महिने झाले. पण आपल्या पापाचा कांगावा करत चिखलफेक करायची आणि राळ उठवून देण्याची सवय सद्याच्या विरोधकांना जास्त लागली. नाना पटोलेसारखे बोलघेवडी माणसं उचलली जीभ लावली टाळाला नको ते आरोप सत्ताधार्यावर करताना दिसतात.आत्मनिर्भर अभियाना अंतर्गत विमान निर्मिती प्रकल्पासाठी 08 सप्टेंबर 2021 एअर बस आणि स्पेस एसए स्पेन यांच्यातील कराराला मंत्रीमंडळ सुरक्षा समितीने मान्यता दिली. सप्टेंबर 2021 रोजी संरक्षण मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार झाले. टाटा आणि एअर बस यांच्या संयुक्त करारानुसार प्रकल्प उभारण्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला. पण हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कुठलाही पाठपुरावा केला नसल्याची माहिती पुढे आली.

वेदांता प्रकल्पातही असाच बेजबाबदारपणा ठाकरे सरकारने दाखवला.शेवटी ठाकरे सरकार असहकार्याच्या भुमिकेत असल्याचं लक्षात आल्याबरोबर कंपनी मालकाने काढता पाय घेत गुजरातसारख्या राज्यात मार्ग पत्करला.अन्य प्रकल्पाबाबत तत्कालीन उद्योगमंत्र्याची भुमिकाही अशीच राहिलेली आहे.आश्चर्य म्हणजे कंपन्या येण्याअगोदर तत्कालीन वसुली सरकार टक्केवारीची भाषा कंपनी मालकासोबत करायचं.कदाचित हा व्यवहार परवडणारा नाही लक्षात त्याच काळात आल्याबरोबर अनेक कंपन्या इथे येण्यासाठी प्रोत्साहित झाल्या नाहीत. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अचानक सत्तेवर आलं. कदाचित ठाकरे सरकारला सुतराम कल्पना राजकिय परिवर्तनाची आली नसावी. पाच वर्षे गृहीत धरून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मनमानी कारभार सुरू होता.सर्व खात्यामध्ये भ्रष्टाचाराने धुमाकूळ घातला होते. आज जी मंडळी शेतकर्यांच्या पुळक्याची भाषा बोलताना दिसते ते केवळ राजकिय नाटक म्हणावं लागेल.कारण त्या काळातही मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. शेतकर्यांची केवळ पिके नव्हे तर जनावरे, जीवितहानी, घरे वाहुन गेली, जमिनी खरडून गेल्या पण ठाकरे सरकारने संवेदनशीलता दाखवली नव्हती.

आर्थिक मदत तर बाजुलाच. महाविकास आघाडीचे नेते बोलघेवड्याप्रमाणे केवळ आरोप करत सुसाट सुटलेले आहेत. त्यामागची थोडीही पार्श्वभुमी कुणी पहात नाही.एअर बस प्रकल्प या पंधरा दिवसात गेला असं दाखवण्याचं नाटक विरोधक करत असले तरी 2021 मध्येच त्यांनी काढता पाय घेतला.खरं म्हणजे कुठल्याही उद्योगाला ज्या राज्यात सहकार्य मिळतं तिथे कंपनी मालक आपले पाय ठेवतात.गुजरात इथे उद्योग का जातात? किंवा जास्त का? याचं आत्मपरीक्षण राज्यातील विरोधकांनी करायला हवं. कारण तिथे कुठल्याही उद्योगजगताकडून एक रूपायाची टक्केवारी कुणी मागत नाही. याउलट राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य आणि सवलती तिथे मिळवुन दिल्या जातात.पण सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे अडीच वर्षाच्या काळात ठाकरे सरकारला पुरूषार्थ दाखवता आला नाही. पण गुजरातच्या नावाने बोटं मोडीत जबाबदार धरल्या जाणं हा केवळ हास्य प्रकार म्हणावा लागेल. प्रकल्प आणताना केवळ टक्केवारीची अट आणि त्या वाटाघाटी या गोष्टीला वैतागुनच महाराष्ट्रातून अनेक प्रकल्पकर्त्यांनी काढता पाय घेतला याला केवळ तत्कालीन काळात सत्तेवर असलेलं महाविकास आघाडी सरकार अर्थात ठाकरे हे जबाबदार यात त्रिवादी शंका नाही. पण आपलं ठेवायचं झाकुन अन् दुसर्यचं पहायचं वाकुन सद्याच्या राजकीय विरोधकांना जास्त सवय असल्याचं लक्षात येतं. एक गोष्ट खरी म्हणावी लागेल सर्वसामान्य लोकांना या सार्या भानगडी कळून चुकलेल्या आहेत. म्हणून भाजपाच्या नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास आणि महाविकास आघाडी यांच्या प्रत्येक पुढार्यावर अविश्वास असं सुत्र देशात लोकांच्यामधुन पुढे आलेले दिसतं.राज्यात परिवर्तन होवुन पाच महिने झालं. शिंदे-फडणवीस सरकारनं सर्वांग विकासाला गती देताना सामान्य माणसाच्यासाठी घेतलेली भूमिका सत्यवादी आहे. शेतकर्यांच्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. न मिळणारा विमा मिळण्याच्या मार्गावर तर वेगवेगळे अनुदानही मिळु लागले. कदाचित अतिवृष्टीत सापडलेल्या शेतकर्यांच्यासाठी मदतीचा हात लवकरच पुढे आलेला दिसेल हे नक्की.