सुप्रियाताईंचा निर्भय आरोप, चित्राताईचा धाडसी खुलासा, तोंडघशी कोण पडलं?

By Team Azad On Dec 13, 2022

राम कुलकर्णी – शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्भया निधीचा वापर पोलीस खात्यात वाहने खरेदी करण्यासाठी केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्या खा.सुप्रियाताई सुळेंनी निर्भयपणे केला असला तरी राजकारणात वेग बोलणं किती अंगलट येतं? याचं उदाहरण समोर आलं. त्यांच्या खुलाशाला धाडसीपणातुन उत्तर देताना भाजपाच्या महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्राताई वाघांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निर्भया निधीचा वापर पुर्णत: झाला हे सांगताना पोलीस खात्यात किती वाहने आली? आणि कोणत्या मंत्र्याकडे किती वाहने गेली? याचा हिशोबच सादर केला. सत्ताधाऱ्यांना काम करू द्यायचं नाही. केवळ त्यांची बदनामी करायची. हीच मानसिकता घेवुन विरोधक जर समाजात काम करू लागले तर सर्वसामान्य जनतेचा त्यांच्यावर असलेला विश्र्वास उडाल्याशिवाय रहात नाही हे तितकंच खरं. बोलायचं म्हणुन बोलायचं हे सुप्रियाताईच्या नेतृत्व्ााला शोभते का? असे अनेक सवाल निर्भया निधीच्या गदारोळानंतर पुढे आले.

2019 मध्ये सत्ता स्थापनेसाठी जनाधार भाजप-शिवसेना युतीला मिळाला होता.केवळ मुख्यमंत्री पदासाठी जनादेशाला ठोकर मारत शिवसेना नेते उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात मुख्यमंत्री पद शिवसेनेला देण्यात आलं अर्थात उद्धव ठाकरे.वास्तविक पाहाता तत्कालीन काळात ठाकरेंनी जनादेश डावलला नसता तर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस सत्तेच्या सारीपाटावर आलीच नसती. या साऱ्या घडामोडीत संजय राऊतांनी कमालीचा घेतलेला सहभाग कारणीभुत ठरला. शिवसेना बारामतीकरांच्या दावणीला बांधण्यात राऊत यांसारखे कारणीभूत ठरले. ज्याचे परिणाम कालांतराने शिवसेना दुभांगणीत झाले.

कधी कधी नियतीला जे मान्य असतं तेच घडतं. अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे यांना मिळालं. पण करोनासारख्या संकटाने पदाची मजा आणली नाही यालाच नियतीचा खेळ म्हणतात. रात्रीतुन गुवाहाटी स्फोट झाला. एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने 40 आमदार बाहेर पडले. राज्यात स्थिर सरकार असावं.एव्हाना स्वच्छ प्रशासन देण्यासाठी भाजपाने सरकार बदलात उडी घेतली. सद्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सरकार बनलं आणि शिंदे-फडणवीस पुन्हा आले. ठाकरे अडीच वर्षाची कारकीर्द लोकांनी पाहिली. प्रचंड भ्रष्टाचार करोना संकटातही केला. सत्तेचा गैरवापर करत प्रचंड मलिदा खाण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारात झालं. सत्ता असताना दोन मंत्री जेलात जाणं अर्थात ठाकरे सरकारची ओळख वसुली सरकार म्हणुन पुढे आली. कारण गृहमंत्री (तत्कालीन) अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसुलीचा आरोप जे आजही जेलात आहेत. नवाब मलिक सारखे मंत्री बंद खोलीत आहेत. लोकांच्या मनातलं हे सरकार नव्हतं. म्हणूनच की काय? पाच महिन्यापुर्वी राज्यात एका रात्रीतुन महाविकास आघाडी सरकारचं सरकार गेलं आणि शिंदे-फडणवीसांचं सरकार आलं.

एक गोष्ट खरी आहे सत्ता हातुन गेल्यानंतर विशेषत: मातब्बर पुढाऱ्यांना झोप लागणे शक्य नाही. कारण सत्तेशिवाय रहाणे अनेकांना पसंत नसते. जय-पराजय राजकारणात चालतो पण पराजय पचवण्याची हिंमतही अनेकांच्या नेतृत्वात नसते. म्हणुन कदाचित बावचळल्याप्रमाणे विरोधी बाकावर बसुन विरोधाला विरोध करत असतात. पाच महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने जनतेच्या हिताचे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. विकासाची प्रलंबित कामे मार्गी लावताना शेतकऱ्यांना वीजेचा त्रास होवु नये म्हणुन कनेक्शन तोडू दिले नाही. त्याउलट ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत द्यायला सरकार पुढे आले. याउलट ठाकरे सरकारने दमडी मदत शेतकऱ्यांना केली नाही. हे सरकार आल्यापासुन शेतकऱ्यांना विमा मिळायला सुरू झाला.ठाकरे सरकारच्या काळात दमडी शेतकऱ्यांंना मिळाली नाही. विकासाचे अनेक प्रश्न रोखुन धरले. ते सरकार पुरे करत असुन वसुली बंद झाली हे तितकंच खरं.

स्वच्छ आणि पारदर्शक सरकारचा कारभार असुन राजकिय हेतुतुन अनेक आमदारांच्या मतदारसंघात निधी मिळत नव्हता. ती सर्व कामे आता सुरूळीत होताना दिसतात. शिंदे-फडणवीस सरकार साहजिकच विरोधकांच्या डोळ्यात सलसल होणे म्हणावे लागेल. कारण कुठलेही तथ्य नसताना वेगवेगळे आरोप सरकारवर केले जातात. कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यापासून जयंतराव पाटील, छगनराव भुजबळ, अमोल मिटकरी ही सारी मंडळी अलीकडे तर रोहित पवार बेछुट आरोप करताना दिसतात. ज्या आरोपाला कुठलाही आधार नाही.

काल परवा सुप्रियाताईंनी तर कहरच केला. ठाकरे सरकार बनवताना सुप्रियाताईची भुमिका आघाडीची राहिली. पण अचानक त्यांनाही सत्तेच्या गादीवरून जमिनीवर बसावं लागलं. तिळपापड होणं साहजिकच. काय तर म्हणे निर्भया फंडाचा वापर सरकारी वाहने खरेदीसाठी केला असा जाहिर आरोप सुप्रियाताईनी माध्यमासमोर येवुन केला. कधी कधी प्रश्न असा पडतो अलीकडच्या काळात राजकारणात वेग आरोप करण्याची प्रवृत्ती बळावत असुन राजकारण कुठल्या स्तराला जाईल हे सांगता येत नाही. अमोल मिटकरी सारख्यानं चंद्रकांतदादा पाटलावर अपशब्द वापरले ज्यातुन प्रेरणा घेवुन पुण्यात एका तरूणाने मिटकरीचाच अपशब्द वापरत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या चेहऱ्यावर शाई फेकली. गंमत बघा, केवळ बोलघेवड्या पुढाऱ्यामुळे कोण कुठला आदर्श घेईल? आणि काय करेल? हे सांगणे अवघड. विरोध वैचारिक केला पाहिजे. मतभेद असले तरी मनभेद नसले पाहिजेत. ज्यांनी चाळीस वर्षापासुन महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं, चार वेळा मुख्यमंत्री पद सांभाळलं. अशा मातब्बर नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचं राजकारण आज कोणत्या दिशेने कुठे वळताना दिसतं? हेच कळेना.

सुप्रियाताईचा आरोप निर्भय असला तरी तो केवळ विरोधाला विरोध म्हणुन उघडा पडला यात शंका नाही. कधी कधी चांगल्या नेतृत्वावरचा सामान्य जनतेचा विश्र्वास उडल्या जातो. त्याचं कारण राजकारणात सत्तेचा मार्ग लोकांनाही पटतो. हा आरोप करताना कुठलाही आधार नाही. बिनबुडाचा आरोप काय तर म्हणे निर्भया फंड सरकारी वाहने खरेदीसाठी केला. सद्याच्या सरकारवर आरोप केला पण ही खरेदी महाविकास आघाडी अर्थात त्यांची सत्ता असतानाच झाली मग तोंडघशी कोण पडलं याचं आत्मपरीक्षण सुप्रियाताईंनी करायला हवं.

राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. पण जागृत नेतृत्व जशास तसं उत्तर द्यायला तयार असतं. भाजपाच्या महिला प्रदेश अध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी देखील सुप्रियाताईच्या आरोपाचा फडशा पाडत धाडसी भूमिका घेत खरपुस समाचार घेतला. निर्भया फंडाचा हिशोब सादर करताना त्यांनी महाविकास सरकारच्या काळात कोणत्या मंत्र्याकडे किती वाहने? तपशीलासह दाखल केले. 220 वाहनांची खरेदी करताना 121 वाहने ठाकरे सरकारने 04 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबईतील 94 पोलीस ठाण्यांना दिली. वेगवेगळ्या विभागांना 99 वाहने दिली. छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, सुभाष देसाई आदी मंत्र्यांकडे निर्भया फंडातून खरेदी केलेली वाहने गेल्याचे पुराव्यासह त्यांनी सादर केले. आता सुप्रियाताई काय बोलणार? चित्राताईनी सत्य परिस्थिती समोर आणल्यानंतर हे माझं चुकलं असं म्हणत त्यांनी खरं तर माध्यमांसमोर येवुन शिंदे-फडणवीस सरकारची जाहिर माफी मागायला हवी. पण हे आगा कळेल कुणा? म्हणुनच राजकारणात वेग बोलणं कधी कधी कसं अंगलट येतं? आणि आपण तोंडघशी कसे पडतो? याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आदरणीय सुप्रियाताई सुळे.