मागासवर्ग आयोगाच्या ‘अज्ञानी’ सदस्यांची तात्काळ हकालपट्टी करा – संभाजी ब्रिगेड

पुणे – जोपर्यंत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होणार नाही, तोपर्यंत लोकसंख्येची आकडेवारी कळणार नाही. राज्याकडे ओबीसींची सध्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. इम्पीरियल डाटा नसल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ठामपणे मांडू शकलो नाही. केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुडबुद्धीचे राजकारण करत आहे. त्यांना ओबीसींच्या हिताचा कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही, हे आज स्पष्ट झाले अशी टीका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक  संतोष शिंदे यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र सध्या हजारो ओबीसी तरुणांच्या राजकीय भविष्याचा खेळ मांडला आहे.महानगरपालिका, जि. प., न. प. व इतर निवडणुका ओबीसी शिवाय होणार म्हणजे हा ओबीसी बांधवांवर होणारा अन्याय आहे, आम्ही तो खपवून घेणार नाही.

आम्हालाही निवडणुका लढवायच्या आहेत. आम्हाला ओबीसी म्हणून प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. त्यामुळे जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये…! आगामी होणाऱ्या निवडणुका रद्द कराव्यात अशी सामान्य नागरिक म्हणून आमची मागणी आहे.केंद्र सरकारने तात्काळ ओबीसीसह सर्वांची राष्ट्रीय जात निहाय जनगणना करून राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सोडवावा अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे.