राज्यातला ओबीसी समाज आता सरकारला सोडणार नाही; संजय कुटे संतापले

मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान, या निकालानंतर आता सत्ताधारी विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. यावरून भाजप नेते आणि माजी मंत्री संजय कुटे (BJP leader and former minister Sanjay Kute) यांनी देखील सरकावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, राज्यातल्या ओबीसींचा घात या सरकारने केला आहे. दोन वर्षांपासून इंपिरीअल डेटा (Imperial data) गोळा करावा, असं न्यायालय आणि आम्हीदेखील सांगत होतो. पण, सरकारने लक्ष दिले नाही.

ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आणि ओबीसी नेतृत्व पुढे येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले. ओबीसी नेतृत्व संपवण्याचा डाव जो सरकारच्या मनात होता, तो यांनी साध्य केला. मी सरकारचा निषेध करतो, राज्यातला ओबीसी समाज सरकारला सोडणार नाही. समाजात संताप आहे, सरकारमधले ओबीसी नेत्यांनी फक्त मेळावे घेणे आणि चिंतन बैठक घेण्याचा टाइमपास केला. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, हा त्यांचा डाव समोर आला आहे.