‘OBC समाजाचा वापर आजपर्यंत पवार, ठाकरे यांनी स्वतःच्या फायद्या पुरता करून घेतला’
पुणे – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.
सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान, भाजपा नेत्या उमा खापरे यांनी याच मुद्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्रात OBC समाजाचे आरक्षण जाणे हा या तिघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाचा कळस आहे. आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे..! महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या OBC समाजाला वारंवार आरक्षणाचे आमिष दाखवून फसवण्याचे काम या तिघाडी सरकारच्या तिन्ही घटक पक्षांनी केले आहे, मात्र प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आल्यावर सरकारची बाजू अत्यंत कमकवूतपणे मांडत जणू काही हे आरक्षण मिळूच नये असा छुपा कट करूनच सरकार काम करत असल्याचे भासते आहे.
भाषण करणारे सरकार मधले ढोंगी मंत्री आणि त्याच्याच उलट प्रत्यक्ष कृती करणारे OBC विरोधी सरकार हा फरक आता जनतेसमोर आला आहे. OBC समाजाचा वापर आजपर्यंत पवार , ठाकरे घराणे आणि तमाम तथाकथित पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पक्षांनी स्वतःच्या फायद्या पुरता करून घेतला आहे. असं देखील त्या म्हणाल्या.