राज्य सहकारी बॅंकेचा कैद्यांना मिळणार ‘जिव्हाळा’; जगातील पहिलीच कर्ज योजना महाराष्ट्र दिनापासून होणार सुरू
पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतर्फे (Maharashtra State Co-operative Bank)‘ जिव्हाळा’ (Jivhala) या कारागृहातील कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्या कर्ज योजनेचा (Loan scheme) शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Home Minister Dilip Walse-Patil) यांच्या हस्ते महाराष्ट्र दिनी (१ मे) दुपारी दीड वाजता येरवडा कारागृहात (Yerawada Jail) करण्यात येणार असल्याची माहिती बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविली आहे.
अनास्कर (Vidyadhar Anaskar) म्हणाले, ‘दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षेच्या कालावधीनंतर कैद्यांचे पुनर्वसन सोपे व्हावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. कैद्यांना कारागृहातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून (मोबदला) कर्जाची परतफेड होणार आहे. या योजनेमुळे कैदी आणि त्याच्या कुटुंबातील सलोखा वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ‘जिव्हाळा’ असे या योजनेचे नामकरण करण्यात आले आहे. राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक आणि कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.’
अनास्कर म्हणाले, ‘प्रथमच गुन्हा केलेला कैदी या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे. वार्षिक ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कर्जासाठी तारण किंवा जामीनदाराची आवश्यकता असणार नाही. कर्जाची जबाबदारी राज्य शासनावर राहणार नाही. राज्य बॅंकेत कर्जदाराचे खाते (Account) उघडण्यात येणार असून, त्यामध्ये त्याचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची राहणार आहे. या खात्यातून कर्जाची परतफेड होणार आहे. कर्ज परतफेड रकमेच्या १ टक्के निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीत जमा केला जाणार आहे.’
अनास्कर पुढे म्हणाले, ‘राज्य बॅंकेने डिसेंबर २०२१ मध्ये या योजनेचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. राज्य शासनाने या वर्षी २२ मार्चला या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याच वर्षी २४ एप्रिल रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी लोकसभेत भाषण करताना कारागृहातील कैद्यांसाठी राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत आदर्श कायदा करण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये कैद्यांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतुद करण्यात आली होती. अशा प्रकारे केंद्र सरकारच्या धोरणाला सुसंगत योजना देशात राबविण्याचा मान राज्य सहकारी बॅंकेने पटकाविला आहे.’