… तोपर्यंत आमदारांवर कारवाई होणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली – शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह मविआच्या ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली.
११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. दरम्यान, बंडखोरआमदारांच्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासह शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू, शिवसेना गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांना ५ दिवसांमध्ये आपली बाजू मांडणारं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलैची तारीख दिली आहे.