चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्‍या भारत भेटीचा आर्थिक अन्‍वयार्थ
मिलिंद कानडे (CA) – राजकारण आणि अर्थकारण यांचा एकमेकांशी घनिष्‍ठ संबंध आहे. अर्थकारण हा राजकारणाचा पायाच आहे. देशाचे अर्थकारण मजबूत असेल तरच राजकारणाचा डोलारा ताकदीने पेलला जाऊ शकतो. पण जर का देशाची आर्थिक बाजू कमकुवत झाली तर देशाचा गाडा डगमगू शकतो. त्‍यामुळे प्रत्‍येक देश आपआपल्‍या अर्थकारणाचे बाज बघून, देशाची निवड, निकड बघून राजकीय निर्णय घेत असतात, राजकारणातील प्‍यादे चालवत असतात. चीनचे परराष्ट्र मंत्री (Foreign Minister of Peoples Republic of China) वांग यी (Wang Yi) यांचा अचानक झालेला भारत दौरा, हे त्‍याचेच द्योतक आहे.
डोकलांग, गलवान भागात चीनची घुसखोरी चालू असताना आणि त्‍यासंदर्भात कमांडर पातळीवर पंधरावेळा चर्चा होऊनही त्‍यावर कोणताच तोडगा निघू शकलेला नसताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री पहिल्‍यांदा नेपाळला जातात आणि भारताने कोणतेही आमंत्रण दिलेले नसताना ते भारतात येतात आणि आपल्‍यालाच काही सांगायचा प्रयत्न करतात, याचा नेमका अन्‍वयार्थ समजून घेण्‍याची गरज आहे.
जोर का झटका धिरे से
दोन वर्षांपूर्वी लडाखमधील बऱ्याच ठिकाणी चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली. त्यानंतर गलवान व्हॅलीमध्ये चीन आणि भारताच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली, ज्यात 20 भारतीय जवान शहीद झाले आणि अनेक चिनी सैनिक मारले गेले. गलवानमधील या हिंसक संघर्षानंतर पहिल्‍यांदाच चीनचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर येत आहेत. एखाद्या देशाचा बडा नेता आणि तोही परराष्ट्र मंत्री जेव्‍हा कोणत्‍याही देशात जातो तेव्‍हा त्‍याचे राजकीय प्रथेनुसार स्‍वागत होत असते. तो प्रथम त्‍या देशाच्‍या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतो, त्‍यांच्‍याशी चर्चा करतो व नंतर त्‍या देशाच्‍या पंतप्रधानाची भेट घेतली जाते. वांग यी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत भेटी व्‍हावी, असा प्रस्ताव ठेवला होता असे समजते. पंतप्रधान नरेंद मोदी (PM Narendra Modi) यांना उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी जायचे असल्याने ही भेट होऊ शकली नाही.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jayshankar) आणि राष्‍ट्रीय सुरक्षा सल्‍लागार अजीत डोभाल यांची भेट घेतली. त्‍यांच्‍याशी चर्चाही झाली. पण भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी वांग यी यांना ‘संरक्षण क्षेत्रातील समस्‍या जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत चीनशी कोणत्‍याच विषयावर चर्चा केली जाणार नाही’, अशी ठणकावून सांगितले आणि चीनला ‘जोर का झटका धीरे से’ देण्‍याचा प्रयत्न केला.
चीनने यापूर्वी, सप्टेंबर 2020 आणि सप्टेंबर 2021 मध्ये भारतासोबत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला होता. वांग यी यांनी एस जयशंकर यांची मॉस्को आणि दुशान्बे येथे भेट घेतली होती. सीमा वाद बाजूला ठेवून द्विपक्षीय व्यापाराबाबत बोलण्यासाठी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताने त्याला फटकारले होते. ‘आधी सीमावाद सोडवला जाईल, मग व्यापार विषयक चर्चा होईल’ अशी ठाम भूमिका त्‍यावेळी भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी घेऊन आपले मनसुबे स्‍पष्‍ट केले.
चीनची अडचण
अमेरिका, युरोपीय संघ आणि भारत या तिन्‍ही देशांमध्‍ये चीनच्या बाजारपेठेचा मोठा हिस्‍सा व्‍यापलेला आहे. पण सध्‍या चीन आणि अमेरिकेचे संबंध चांगलचे ताणले गेलेले आहेत. या दोन्‍ही देशांमध्‍ये सध्‍या व्यापार युद्ध सुरू आहे. चीनने आपली अर्थव्‍यवस्‍था टिकवून ठेवण्‍यासाठी राजकीय नेतृत्व आणि ग़ैर-बाज़ार दृष्टिकोण स्‍वीकारल्‍यामुळे अमेरिकन कंपन्‍या आणि कामगारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले असल्‍याचे कारण देत अमेरिकेने चीनविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्‍लयूटीओ) 27 प्रकरणे दाखल केलेली आहेत. त्‍यामुळे अमेरिका व चीनमधील व्यापार संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत.
दुसरीकडे मागील एक महिन्‍यापासून रशिया-युक्रेन मध्ये युद्ध सुरू आहे. बहुतेक सर्व देश युक्रेनच्‍या बाजुने ठामपणे उभे असताना चीनने रशियाचे समर्थन केले आहे. रशियासोबत चीनची झालेली मर्यादेपलिकडची मैत्री त्‍यांच्‍या युरोपीय संघातील देशांतील आर्थिक संबंधांना अडचणीत आणू पाहते आहे. युरोपीय देशांनी जर रशियावर पुर्णत: आर्थिक निर्बंध लादले तर त्‍याचा जबरदस्‍त फटका चीनला बसणार आहे.
भारताचा विचार करायचा झाल्‍यास चीनने नेहमीच भारताकडे माल खरेदी करणारी बाजारपेठ या दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. कोरोना काळात भारताने चीनी उत्‍पादनांवर बहिष्‍कार टाकला. त्‍यात चीनचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. शिवाय, लडाखमधील गलवान खो-यातील चिनी सैन्‍याबरोबर झालेल्‍या चकमकीनंतर भारतीय लष्‍कर आणि हवाईदलाने अनेक प्रकारच्‍या संरक्षणविषयक उत्‍पादनांच्‍या आयातीवर बंदी जाहीर केली. भारतीय संरक्षण उत्‍पादन उद्योगाला आत्‍मनिर्भर बनवण्‍यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने मागील आठवड्यात संरक्षण क्षेत्रातील 80 टक्‍के गरजा यापुढे भारतातच पूर्ण केल्‍या जातील, असे जाहीर केले. भारतातल्‍याच औद्योगिक आणि सामारिक घटक असलेल्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑर्डिनन्‍स फॅक्‍टरींना शस्‍त्रे तयार करण्‍याचे काम दिले जाऊ लागले आहे. त्‍यांच्‍याकडूनच क्षेपणास्‍त्रे व इतर संरक्षण उत्‍पादनांची निर्मिती करून आपली संरक्षण सिद्धता करायचे भारताने ठरवले आहे. सोबतच, रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम आपल्‍या संरक्षण सज्‍जतेवर होऊ नये, याचीही काळजी भारत घेत आहे. त्‍यामुळे चीन असा तिन्‍ही बाजूने अडचणीत सापडला आहे.
म्‍हणून झाली उपरती
एकीकडे अमेरिका आणि युरोपीय संघाची मोठी बाजारपेठ हातची निसटून जात असल्‍याचे दिसू लागताच चीनला भारतासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करण्‍याची उपरती झाली आहे. चीनमध्‍ये जी स्थापित उद्योगक्षमता आहे, त्‍यासाठी त्यांना आता मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेची आवश्‍यक भासणार आहे. भारतीय बाजारपेठेला जर आपण मुकलो तर आपले मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होईल आणि त्‍याचा परिणाम आपल्‍या राजकीय अस्तित्‍वावरही होईल, याची भीती चीन सरकारला आहे. त्‍यामुळेच भारताने कोणतेही आमंत्रण दिले नसताना चीनचा परराष्ट्र मंत्री भारतात काय येतो, पंतप्रधानांशी भेट व्‍हावी म्‍हणून काय धडपडतो आणि व्‍यापारावर चर्चा करण्‍याची इच्‍छा काय व्‍यक्‍त करतो. चीनची ही चाल वेळीच ओळखून भारतानेही ‘ठोसास ठोस’ देण्‍याचे आपले धोरण निश्चित केले आहे. एकीकडे भारतावर हल्‍ले करायचे आणि दुसरीकडे बोलणीचे गु-हाळ चालू ठेवायचे, हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही, हा स्‍पष्‍ट संदेश पंतप्रधानांनी आपल्‍या वागण्‍यातून वांग यी यांना दिला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्या नंतर लगेचच जर्मनी च्या संरक्षण सल्लागारांचे दिल्लीला पोहोचणे आणि त्यानंतर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे आगमन हे भारतासाठी महत्त्वाचे शुभ संकेत आहेत.