आचारसंहिता म्हणजे काय ? निवडणूक आयोग आचारसंहितेच्या काळात बाहुबली कसा बनतो ?

 पुणे – अनेक लोकांच्या मनात आचार संहिता म्हणजे काय असा प्रश्न निर्माण होत  असतो. याच प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला या लेखामधून मिळणार आहे. ते ही अगदी सोप्या शब्दात. या सोबतच निवडणूक आयोगाला या काळात नेमके काय अधिकार प्राप्त होतात हे देखील या व्हिडीओ मधून आपण समजावून घेणार आहोत. (What is code of conduct? How does the Election Commission become Baahubali during the code of conduct?)

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली. कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. आचारसंहितेच्या काळात  नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकार ,राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. या काळात सरकारचा कोणताही मंत्री, आमदार, अगदी विद्यमान मुख्यमंत्रीही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला भेटू शकत नाहीत. भेटणे तर दूरच पण सरकारी विमान, वाहने कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाहीत. मंत्री-मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून ते कार्यालयापर्यंत शासकीय वाहनाचा वापर  करावा लागतो.मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.(Violation of the Code of Conduct).

या काळात सरकार कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याची बदलीही करू शकत नाही राज्य आणि केंद्रातील अधिकारी-कर्मचारी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करतात.आचारसंहितेत सरकार कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना करू शकत नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना आवश्यक असल्यास आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

आचारसंहितेच्या काळात जाहिरात किंवा जनसंपर्कासाठी सरकारी पैसा वापरता येत नाही. अशा जाहिराती आधीच चालू असल्यास, त्या काढून टाकल्या टाकण्यात येतात. नवीन नियोजन, बांधकाम,घोषणा उद्घाटन किंवा पायाभरणी होऊ शकत नाही.मात्र जर काही काम आधीच सुरू झाले असेल तर ते पुढे चालू ठेवता येईल. कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचे आजार उद्भवल्यास, अशा वेळी सरकारला काही उपाययोजना करायच्या असतील, तर आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करता येणार नाही. याशिवाय कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला रॅली किंवा सभा घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत डीजे वापरता येणार नाही.

कोणत्याही उमेदवाराने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास त्याला प्रचार करण्यास बंदी घालता येईल.नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर तुरुंगात पाठवण्याची देखील तजवीज निवडणूक आयोग करू  शकतो. आशा आहे आमच्या या लेखा मधून तुम्हाला आचारसंहिता म्हणजे काय समजलं असेल.