सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी…; जयंत पाटील यांचे ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे वक्तव्य
मुंबई – ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होऊ नयेत, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची आग्रही मागणी आजही आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोणताही निकाल दिला असला तरी कोर्टाच्या चौकटीत बसवून आरक्षणासहीत निवडणूका घेण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु आहेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशनात आज मांडली.
दरम्यान ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची सोडवणूक करत असताना ओबीसी समाजाला मदत करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे. ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढाईवर आपण लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे देखील जयंत पाटील यांनी सांगितले.
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी देखील होत आहे. परंतु मी सांगू इच्छितो की, २०११ सालीच जातनिहाय जनगणना झालेली आहे. मी त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असल्यामुळे मला याची माहिती आहे. २०१४ साली त्याचा तपशील देखील केंद्रसरकारकडे देण्यात आला होता. मात्र तो तपशील नंतर आलेल्या सरकारने बाहेर काढला नाही. त्यामुळे देशात जातनिहाय जनगणनेचा तपशील बाहेर आला तर आपल्याला सबळ पुराव्याची व्यवस्था होईल. मात्र सध्या हे होईल, असे वाटत नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.
आज राष्ट्रवादी ओबीसी सेलमार्फत काही ठराव करण्यात आले आहेत. या सर्व ठरावांना पुर्णपणे पाठिंबा देत ओबीसींच्या अनेक जाती आणि बारा बलुतेदारांचे अनेक प्रश्न आहेत. या ठरावांचा तपशील घेऊन राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत बसून यावर निकाल काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु असे आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिले.
ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ एकटेच बोलत आहेत. पण ओबीसी सेलच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी देखील गावागावात, जिल्ह्यात जाऊन बोलले पाहिजे. भुजबळ साहेब जे बोलतायत तेच जनतेमध्ये जाऊन पुन्हा बोलले पाहीजे. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात जागृती निर्माण करायची असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात पुढे असली पाहिजे, अशी अपेक्षाही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.