Budget 2020 : देशात २१ मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरु केले जाणार
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत 2022-2023 या वर्षासाठीचा डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करत केला. स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी काळात सादर होत असलेला हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांच्या देशाच्या विकासाला गती देणारा असेल असा विश्वास सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यक्त केला. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेला अधिक गती देतानाच देशात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जाणार असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
देशभरात मेट्रोचं जाळं तयार केलं जाणार असून काही महत्त्वाकांक्षी नदी जोड प्रकल्पांनाही या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देणाऱ्या विविध योजनांची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अपसाठी नाबार्डकडून अर्थसहाय्य दिलं जाईल, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल; त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरवली जाईल असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद करतानाच मानसिक आरोग्यासाठी देखील नव्या योजनेची घोषणा आज करण्यात आली. शालेय शिक्षणासाठी 100 दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची घोषणाही करण्यात आली असून याद्वारे प्रादेशिक भाषांमधून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असं सीतारामन यांनी सांगितलं.