ब्रिटीश कालीन फौजदारी कायद्यात बदल करणारी 3 विधेयकं लोकसभेत, बहुमतानं मंजूर
भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक द्वितीय 2023 लोकसभेत काल बहुमतानं मंजूर केलं. यामुळे आता भारतातील फौजदारी गुन्ह्यावरील मुख्य कायदा असलेल्या 1860 च्या इंडियन पिनल कोड IPC अर्थात; भारतीय दंडविधानाची जागा, भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023 हे विधेयक घेणार आहे.
या नवीन विधेयकात शिक्षेकरता सामाजिक सेवेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अटक, खटला चालवणे आणि जामीन प्रक्रियेची तरतूद असलेल्या 1973 च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 हे विधेयक घेईल. 1872 च्या भारतीय पुरावा कायदा विधेयका ऐवजी नवीन भारतीय साक्ष विधेयक द्वितीय 2023 हे विधेयक आता भारतातील न्यायालयांमध्ये पुराव्याच्या मान्यतेवर नियंत्रण ठेवणार आहे.
सर्व दिवाणी आणि फौजदारी कार्यवाहींना हे लागू होईल. या सर्व कायद्यांमध्ये आता एफआयआर केस डायरी चार्जशीट आणि निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभेत चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ब्रिटीश काळातील कायदे बदलण्याच्या उद्देशाने या तीन फौजदारी विधेयकांचं प्रयोजन केल्याचं सांगितलं. या नव्या कायद्यामुळे, सध्याच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल होणार असल्याचंही ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या-
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
‘दगडूशेठ’ गणपती मंदिरात श्रीराम अक्षता कलशाचे पूजन; पुणेकरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती