उपकार प्राप्त इमारतींना आकारण्यात येणारा वाढीव सेवाशुल्क कर रद्द; देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई – मुंबईतील म्हाडाच्या उपकार प्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे वाढीव सेवाशुल्क रुपये 665.50 रद्द करुन जुन्या दराने 250/- रुपयेच आकारण्यात येतील अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विचारेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. तसेच या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांचे पुर्नविकास योजना ही लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
याबाबत उत्तरात सांगितले आहे की,गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरणेबाबत नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत.उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडूजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक इ.साठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: रु.२०००/- इतका आहे. सदर खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत रु.२५०/- प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये रु.५००/- प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क करुन प्रतिवर्ष १०% वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यानुसार सद्य:स्थितीत रु.६६५.५० प्रतिमाह प्रति गाळा इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. सदर सेवा शुल्क प्रति गाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारीत सेवा शुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटिस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे. मात्र मुंबईतील 500 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारत नाही तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
दरम्यान, मुंबईतील गिरगाव, वरळी, लोअर परळ येथील सुमारे २० हजार कुटुंबियांना म्हाडाने थकीत घरभाडे, दंड व करासहित, प्रत्येकी सुमारे ७० ते ८० हजार रुपयांची थकबाकी भरावी अन्यथा घर रिकामे करण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. म्हाडा इमारतींमध्ये राहणारी २० हजार कुटुंबे ही गरीब व मध्यमवर्गीय असून ही थकबाकी भरणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तोडगा काढून सदर कुटुंबियांना वाढीव व थकीत भाड्यांमध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणे रास्त भाडे आकारण्याच्या दृष्टीने कोणती कार्यवाही केली याबाबत तारांकित प्रश्न विधानसभेत विचारण्यात आला होता.