आगामी लोकसभा निवडणुकीत किमान दोन खासदार निवडून आणणार – रामदास आठवले
नवी दिल्ली – महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष देशभरात मजबूत करण्यासाठी आपला प्रयत्न आहे. रिपब्लिकन पक्षाला स्वतःचे निवडणूकचिन्ह आणि राजकीय मान्यता मिळण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीत किमान 2 खासदार निवडून आणण्याचा आणि पक्षाला किमान 6 टक्के मतदान मिळावीण्याचा निर्धार आज लनवीदिल्लीत झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या (RPI) राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला असल्याची माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली. रामदास आठवले (ramdas aathavale) यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी च्या बैठकीला देशभरातुन सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या उत्साहाने उपस्थित होते.
अन्य मोठया राजकीय पक्षांप्रमाणे रिपब्लिकन पक्षात रिपब्लिकन वर्किंग कमिटी ( RWC) स्थापन करण्यात येणार आहे.या केंद्रीय कमिटी द्वारे पक्षाच्या कामाचा तिमाही आढावा नियमित घेण्यात येणार आहे. रिपब्लिकन केंद्रीय कार्यासमिती आर डब्ल्यू सी च्या धर्तीवर राज्यांत ही राज्य रिपब्लिकन वर्किंग कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे.रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्यता अभियान येत्या दि.15 जून 2022 पर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल रिपब्लिकन पक्षाच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयात जमा करावे.तसे न केल्यास येत्या 15 जुन नंतर तात्काळ प्रभावाने संबंधीत राज्याची रिपाइं ची राज्य कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येईल असा ईशारा आठवले यांनी यावेळी दिला.
जनतेच्या संपर्कात राहा; जनतेची निस्वार्थ कामे करा; त्यामुळे रिपब्लिकन पक्ष मोठा होईल.ईशान्य भारतात पक्ष वाढत आहे.मणिपूर मध्ये रिपाइं चे महेश्वर थनंजम यांनी चांगली निवडणूक लढली.तशी निवडणुकीत कामगिरी सर्व राज्यांत रिपाइं कार्यकर्त्यांनी करावी.मणिपूर मध्ये पुनर्मतमोजणी चा अर्ज रिपाइं ने दिला असून त्यात रिपाइं चा उमेदवार जिंकू शकतो अशी शक्यता ना रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. रिपब्लिकन पर्यावरण आघाडी ची स्थापना केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या अध्यक्षेत रिपाइं मध्ये झाली असून सर्व राज्यांनी रिपब्लिकन पर्यावरण आघाडी ची स्थापना करावी. रिपब्लिकन पर्यावरण आघाडीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी विजयराजे ढमाल यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती आठवले यांनी दिली.
बँकांनी मागासवर्गीय गरीब होतकरूंना उद्योगासाठी कर्जवाटप केले पाहिजे. याबाबत पंतप्रधानांचे स्पष्ट आदेश आहेत.अनुसूचित जाती जमातीला किती कर्जवाटप केले याबाबत चा आढावा घेण्याचा अधिकार प्रत्येक जिल्हाच्या जिल्हाधिकऱ्यांना आहे. अनुसूचित जाती जमातीचा निधी खर्च न केल्यास संबंधित निधी पुढील वर्षी ही वापरता येईल आणि अनुसूचित जाती जमातीचा विकासनिधी अन्यत्र वळविला जाऊ नये यासाठी संसदेत कायदा करण्याचा ठराव आज रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी च्या बैठकीत करण्यात आला. नोकरी मागणारा नाही तर नोकरी देणारा समाज निर्माण करूया त्यासाठी समाजात उद्योजक निर्माण करूया त्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि भारत सरकार च्या विविध मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन आठवले यांनी केले.