ओबीसी आरक्षण : महाविकास आघाडी सरकारने बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो‘ चे आदेश दिले आहेत का ?
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreem Court) आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) जमविण्याचे काम बाठिया आयोगाचे (Bathia Commission) आहे. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून हे काम होणे अपेक्षित असताना तसा कुठलाही प्रयत्न अद्याप आयोगाकडून होताना दिसत नाही. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने (MVA Gov) बाठीया आयोगाला ‘गो स्लो‘ (GO- SLOW) चे आदेश दिले आहेत का ? असा गंभीर सवाल राज्याचे माजी मंत्री,ओबीसी नेते आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bavankule) यांनी उपस्थित केला आहे.
आज प्रसार माध्यमांशी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. ते म्हणाले, बाठिया आयोगाने राज्यातील वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) स्तरावरून माहिती मागविणे अपेक्षित होते. परंतु तसे कुठलेही आदेश न देता केवळ लोकप्रतिनिधींची गोपनीय माहिती उघड करण्याचा उपद्रव आयोगाकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेले ओबीसी नेते (OBC leader) नको ते वक्तव्य करीत फिरत आहेत. त्यांनी आरक्षण मिळावे यासाठी काहीच केले नाही उलट विधीमंडळात खोटं बोलत असतात. हे नेते ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच होऊ देणार नसल्याचे सांगतात अन् कधी कधी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आता महाविकास आघाडी सरकारमधील हे नेते मध्यप्रदेशच्या ओबीसी अहवालावर (OBC report of Madhya Pradesh) शंका उपस्थित करीत आहेत, अशी खंत आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी समर्पित आयोग नेमला आहे. वॉर्डनिहाय ग्रामपंचायतनिहाय एक एक मतदार यादी तपासून ओबीसींची एकूण लोकसंख्या किती याचा अभ्यास मध्यप्रदेश सरकारने केल्याचे आणि माजी न्यायमूर्ती के कृष्णमूर्ती (K.Krishnamurti Justice) यांनी सांगितल्या प्रमाणे ६५० पानांचा अहवाल तयार केला असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) मिळविण्यासाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करावे, या शिष्टमंडळाला ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांसमवेत मध्यप्रदेशला पाठवावे. तेथे त्यांनी अहवालाचा अभ्यास करावा अशी मागणी यावेळी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. जर हेही यांना जमत नसेल तर महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.