‘भाजपला बहुजनांना कुठलेच अधिकार मग ते राजकीय असो सामाजिक असो वा आर्थिक मिळू द्यायचे नाहीत’
मुंबई – ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या (OBC political reservation) मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट ( OBC reservation triple test) शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण आज सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर केला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्याबाबतीत ही सुनावणी असल्याने मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्राचेही आजच्या या सुनावणीवर लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयांनंतर आता कॉंग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे (Congress spokesperson Atul Londhe) यांनी भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, आरक्षणविरोधी भाजप सातत्याने काँग्रेसवर आरोप करत होता की काँग्रेसमुळे OBC आरक्षण गेलं. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशमध्ये सुद्धा OBC आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. याचं स्पष्ट कारण असं आहे की भाजपच्या मातृसंस्थेच्या तत्वज्ञानातच आरक्षण हा विषय बसत नाही. बोललं तर निवडणुकांमध्ये नुकसान होतं म्हणून राज्यघटनेच्या चौकटीत बसवून आरक्षण कसं घालवता येईल याचं कटकारस्थान सातत्याने भाजपचं (BJP) केंद्रातलं सरकार करत आहे आणि बहुजनांचं नुकसान करत आहे.
२०११ मध्ये जातनिहाय जनगणना झालेली असताना देखील त्याचा इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) द्यायचा नाही, त्यात चुका आहेत असं सांगायचं. ५ वर्ष आपलं सरकार असताना कुठलीच हालचाल करायची नाही आणि नागपूरची जिल्हा परिषदेची अधिकार नसताना एका GR च्या आधारावर मर्यादा वाढवणं आणि इतर लोकांनाही असं वाटणं की आपणही सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर आपल्यालाही मर्यादा वाढवून भेटेल, निवडणूक ऊशीरा होईल. असं करून कायद्याचा गुंता निर्माण केला, बहुजनांनो लक्षात घ्या भाजप आणि त्यांच्या मातृसंस्थेला बहुजनांना कुठलेच अधिकार मग ते राजकीय असो सामाजिक असो वा आर्थिक मिळू द्यायचे नाही आहेत.