ओबीसींना आपले हक्क मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक – छगन भुजबळ

नवी दिल्ली :- देशात जातनिहाय जनगणना झाली तरच ओबीसी समाजाला आपले हक्क मिळतील आणि तेव्हाच आपल्या देशाची सहिष्णू, सौहार्दपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून प्रतिमा कायम राहील असे सांगत देशात जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत आपला लढा निकराने सुरू ठेवावा लागेल असे प्रतिपादन अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले.

देशाचे माजी पंतप्रधान स्व.व्ही.पी सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामाजिक न्यायाचा वारसा हा कार्यक्रम पार पडत आहे. या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.या सोहळ्याच्या प्रारंभी छगन भुजबळ यांच्यासह मान्यवरांनी देशाचे माजी पंतप्रधान आणि ओबीसींचा मसिहा स्व.व्ही.पी सिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केले.

याप्रसंगी जेडीयू खा.गिरिधरी यादव, सीपीआयचे डी राजा, डीएमके खासदार पी विल्सन,ज्येष्ट ओबीसी विचारवंत प्रो.कांचा इलाई, बीएसपी खा.कूनवर दानिश अली,जेएनयुच्या माजी कुलगुरू डॉ.शेफालिका शेखर, कार्यक्रमाचे आयोजक Truth सिकर्स इंटरनॅशनल या संस्थेचे सुनिल सरदार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रम प्रसंगी फुले पगडी देऊन छगन भुजबळ यांचा आयोजकांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.
यावेळी छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, व्ही.पी सिंह जयंती साजरी करण्यासाठी आज इथे उभा राहिल्याचा मला अभिमान वाटतो. आज व्ही. पी. सिंह यांची जयंती आहे मात्र त्यांचे योगदान लोकांना का आठवत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. मागास समाजातील लोक त्याला का विसरले, हा चर्चेचा विषय असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.देशाच्या पंतप्रधान पदावर स्व. व्ही.पी.सिंह यांनी केवळ ११ महिने कारभार केला. परंतु याच काळात त्यांनी हजारो वर्षांपासून मागासलेल्या लोकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली. त्यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी देशात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. त्यामुळे देशातील निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजेच ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊन त्यांनी देशाची आणि समाजाची दिशा कायमस्वरूपी बदलून टाकली आणि भारतातील लोकशाहीचा विस्तार वंचितांपर्यंत पोहोचवला असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर जातीय समीकरणातून देश धुतला जाऊ लागला. त्यावेळी मंडल विरुद्ध कमंडल अशा यात्रा देशात निघाल्या. प्रसंगी केंद्रात पाठिंबा काढल्याने त्यांचं सरकार कोसळलं मात्र बहुजन समाजाच्या हितासाठी त्यांनी त्याची परवा केली नाही. जातीयवादाशी त्यांनी तडजोड केली नाही. मात्र ज्या स्व.व्ही.पी.सिंह यांनी ओबीसी समाजासाठी मोठी किंमत मोजली त्या समाजाकडून मात्र तितका आदर मिळाला नाही अशी खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. दि.१० मार्च १९९० रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न देण्याचा निर्णयही व्ही.पी.सिंग यांनीच घेतला होता हे बहुतेकांना माहीत नसेल याची आठवण त्यांनी उपस्थितांना करून दिली.

ते म्हणाले की, दि.१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली.१९७९ मध्ये नियुक्त केलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसी लोकसंख्येच्या ५४ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला आणि पुढील जनगणनेत ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येसाठी स्वतंत्र डेटा गोळा करण्याची शिफारस केली. देशात मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्यानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जालना येथे ६ जून १९९३ रोजी ओबीसींचा भव्य मेळावा आयोजित केला. या मेळाव्यात महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी यांनी मंडल आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि देशात प्रथमच महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, हे स्पष्ट आहे की सरकार इम्पेरिकल डेटासाठी सर्व नागरिकांचे जात आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यास तयार नाही.न्यायालयांनीही राज्यांना अशी जनगणना करण्यास मनाई केली आहे. आता २०३१ पर्यंत जनगणनाही पुढे ढकलण्यात येणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. समतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांनी आतापासून आरक्षणविरोधी लोकांबरोबर संघर्ष करावा लागणार आहे. संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत हा लढा निकराने सुरू ठेवावा असे आवाहन त्यांनी केले.