‘हा गोंधळलेल्या सरकारचा भरकटलेला अर्थसंकल्प’
मुंबई, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कोणत्याही परिस्थितीत विकासाला चालना देऊ न शकणारा आहे. महागाई नियंत्रणाबद्दल या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस नाही. रोजगार निर्मिती, सामान्य जनेतेच्या हातात पैसे येतील अशी कोणतीच व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. गोंधळलेल्या केंद्र सरकारचा भरकटलेला अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी रूळावर आणू शकणार नाही, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देशातील ८४ टक्के लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. बेरोजगारी दर दोन आकडी झाला आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर प्रचंड वाढले आहेत. खाद्यतेल ७० रुपयांवरून २०० रुपये झाले, चहा ४०० रुपये किलो झाला. ही महागाई कमी करण्याबाबत सरकार काही पावले टाकेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती पण त्या सर्व अपेक्षांवर पाणी पडले आहे. गहू व तांदूळ एमएसपीवर खरेदी करण्याने शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार नाही. ६० लाख छोटे व लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत. एमएसएमईचे ५ लाख कोटी रुपयांचे बिल अजून सरकारने दिलेले नाही. हे क्षेत्र सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणारे आहे पण त्याच्याकडेही फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. जीडीपीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा २५ टक्के हिस्सा आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही ठोस धोरण दिसत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण आतापर्यंत फक्त ६२ टक्के झाले आहे. कोरोनाचा एखादा नवा विषाणू आला तर त्याच्या तयारीबाबत सरकारची काहीही तयारी दिसत नाही. देशावर असलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटीच ५४ टक्के खर्च होत आहे. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ लागत नाही.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा कल दिसत आहे मात्र यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झालेली नाही. बांधकाम क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते पण या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद केलेली नाही. आयकर मर्यादाही वाढवलेली नाही, त्यामुळे मध्यम वर्गाचे घराचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकत नाही. निम्न मध्यमवर्गाला गरीब करण्याचे काम दिसत नाही. विकासाचे आभासी चित्र निर्माण करत अपयश झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ वरवरचा देखावा आहे.
१४२ लोकांची संपत्ती ३० लाख कोटींनी वाढली, त्यांच्यावर कुठलाही कर लावलेला नाही मात्र कृषी क्षेत्राची गुंतवणूक ४.३ टक्क्यावरून ३.८४ टक्क्यावर आणली आहे. पीकविम्याची तरतूद १५ हजार ९८९ कोटी रुपयांवरून १५ हजार ५०० कोटी रुपये घटवली आहे. मनरेगाची तरतूद ९८ हजार कोटीवरून घटवून ७३ हजार कोटी केली आहे. पेट्रोल, खते, अन्नदानावरचे अनुदान २७ टक्क्यांनी कमी केले आहे. वास्तविकता अशी आहे की ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत ११६ देशांमध्ये १०१ क्रमांकावर आलेला आहे. त्यामुळे मोठ्या गप्पा, पाच वर्षावरून २५ वर्षांचे स्वप्न दाखवणे म्हणजे ‘खोदा पहाड निकाल चुहा’ असे असल्याचे लोंढे म्हणाले.