हैदराबाद : दिशा बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचे एन्काउंटर बनावट होते, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले ‘हे’ निर्देश
नवी दिल्ली- दिशा बलात्कार प्रकरणातील (Disha Rape Case) आरोपींच्या एन्काउंटर (Fake Encounter) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. सिरपूरकर आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाला या चकमकीबाबत कारवाई करण्यास सांगितले आहे. वृत्तानुसार, सिरपूरकर आयोगाने आपल्या अहवालात दिशा बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींना मारले गेलेले चकमक बनावट असल्याचे सूचित केले आहे. हैदराबादमधील कथित चकमकीत सहभागी असलेल्या सर्व 10 पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाच्या कलमाखाली खटला चालवण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण नोव्हेंबर 2019 चे आहे. हैदराबादमध्ये 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार झाला. बलात्कारानंतर तिची हत्या करण्यात आली. पीडितेचा मृतदेह शाडगनार येथील पुलाखाली जळालेल्या अवस्थेत आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांनी या प्रकरणी मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता चेन्नकेशावुलू, जोल्लू शिवा आणि जोल्लू नवीन या चार आरोपींना अटक केली.
मात्र आरोपींना अटक केल्यानंतर पोलीस चकमकीत त्यांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली. पोलिसांकडून सांगण्यात आले की, चौघांना घटनास्थळी नेले जात असताना त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. आरोपींनी पोलिसांवर गोळीबार केला होता, ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला, असा दावाही त्यांनी केला.
या चकमकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी सिरपूरकर आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती व्हीएस सिरपूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रेखा बलदोटा आणि सीबीआयचे माजी संचालक डीआर कार्तिकेयन यांचा समावेश होता.
तीन सदस्यीय आयोगाने यावर्षी २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. अहवाल सुपूर्द करण्यापूर्वी आयोगाच्या सदस्यांनी घटनास्थळांना भेटी दिल्या होत्या. या ठिकाणांहून सदस्यांनी वेगवेगळे कागदोपत्री पुरावे गोळा केले. त्याच बरोबर तपास रेकॉर्ड, फॉरेन्सिक आणि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखील तपासण्यात आले. या आधारे तयार केलेला अहवाल आयोगाने बंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम 23 फेब्रुवारी रोजी अहवाल उघडला आणि तो कोणाशीही शेअर करण्यास नकार दिला. अहवालात काही लोक दोषी आढळले आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यांचे काय करायचे हे राज्य सरकारने ठरवायचे आहे.