राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे दुर्दैव; विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे टीकास्त्र

मुंबई – महिलादिनी तरी राज्याच्या मंत्रिमंडळात महिला आमदारांना संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. मंत्रिमंडळात (Cabinet) एकही महिला प्रतिनिधी नसणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राचे (Maharashtra) दुर्देव आहे अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. दरम्यान राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत सरकारने अशा नराधमांवर जरब बसवावी अशी, मागणीही अजित पवार यांनी केली.

प्रत्येक क्षेत्रात, आपल्या माता-भगिनी, पुरुष सहकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून, काम करत आहेत. समाजाच्या विकासात योगदान देत आहेत. या महिलांना अज्ञान, अंधश्रद्धा, पुरुषी गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणाऱ्या, त्यांच्यात आत्मविश्वास जगविण्याचे काम राजमाता जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. महिलांना एक दिवसाचे झुकते माप नको, तर रोज समान संधी मिळाली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. आपण जर असे करु शकलो, तर जागतिक महिला दिन साजरा करणे, सार्थकी लागला, असेही अजित पवार म्हणाले.

महाराष्ट्र हे प्रगतशील विचारांचे, पुरोगामी राज्य आहे. देशाला, जगाला आदर्श ठरतील अशा कितीतरी सामाजिक सुधारणांची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली आहे. महिलांचे शिक्षण, त्यांचे हक्क, अधिकार याबाबत महाराष्ट्र कायम जागरुक राहिला आहे. देशातले पहिले स्वतंत्र महिला धोरण, तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मुख्यमंत्री असताना, १९९४ मध्ये आपल्या राज्यात आणले. त्याआधी १९९३ मध्ये राज्यात महिला व बालविकास हे स्वतंत्र खाते त्यांनी सुरु केले. केंद्रात राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन झाल्यानंतर, देशातला पहिला राज्य महिला आयोग आपल्या राज्याने स्थापन झाला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला होता, ते आरक्षण आता ५० टक्के केले आहे. अशाप्रकारे महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाची ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी महिला धोरणात सर्व स्तरातील महिलांच्या प्रश्नाचा समावेश असावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.