काळया यादीतील कंत्राटदारांना ‘पावन’ करून घेण्यासाठी मंत्र्याने घेतली १०० कोटींची ‘सुपारी ?
मुंबई – मुंबई महापालिकेने २०१७-१८ मध्ये काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या एका मंत्र्यांकडून व त्याच्या नातलगाकडून सुरु आहेत. हे उद्योग न थांबल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकाकडे तक्रार दाखल करू, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा यांनी शुक्रवारी दिला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. कोटेचा बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, मुंबई पालिकेतील भाजपा पक्षनेते विनोद मिश्रा , प्रदेश प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाठ, माजी नगरसेवक प्रवीण छेडा यावेळी उपस्थित होते.आ. कोटेचा यांनी सांगितले की. ९७५ कोटींच्या रस्ते बांधणीत गैरप्रकार केल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या ९ कंत्राटदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाईही सुरु केली होती. त्यावेळी कंत्राटदारांबरोबर पालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांवरही कारवाई केली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना तुरुंगात जावे लागले होते.
या कंत्राटदारांना ७ वर्षे काळया यादीत टाकण्यात आले होते. या प्रकरणाची फाईल अजून बंद झालेली नसताना या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याची ‘सुपारी ‘ महाविकास आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याने व त्याच्या मावसभावाने घेतली आहे. या कंत्राटदारांना महापालिकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २२०० कोटींच्या रस्ते बांधणीची निविदा भरता येणार आहे. या पैकी आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या एका कंत्राटदाराला पालिकेच्या खातेअंतर्गत चौकशीच्या माध्यमातून निर्दोष ठरविण्यातही आले आहे. या विरोधात आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांकडे मुंबई पालिकेच्या रस्ते प्रकल्प संचालकांची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत, असेही आ. कोटेचा यांनी नमूद केले.