पुणे महापालिकेत भाजपचे शंभरहून अधिक नगरसेवक निवडून येतील – जगदीश मुळीक

पुणे – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान, निवडणुका कधीही झाल्या तरी भाजप निवडणुकीसाठी सज्ज आहे. पुणे महापालिकेत भाजपचे शंभरहून अधिक नगरसेवक निवडून येतील असा विश्वास शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक (jagdish Mulik)यांनी व्यक्त केला. मुळीक म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या माध्यमांतून केलेली विकासकामे, पक्षाने कोरोना काळात केलेले सेवा कार्य, बूथ स्तरापर्यंतची भक्कम संघटनात्मक यंत्रणा आणि पुणेकरांचा विश्वास या जोरावर भाजपची महापालिकेत पुन्हा सत्ता येईल, असा विश्वास वाटतो.

मुळीक पुढे म्हणाले, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण करता आली असती. न्यायालयात ओबीसींची बाजू मांडण्यात महाविकास आघाडी अपयशी ठरली. महाविकास आघाडी सरकारच्या राजकीय उदासिनतेमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागले आहे. हा या समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे.