Maratha Reservation | मराठा आरक्षणास स्थगिती नाही, पुढील अंतिम सुनावणी १३ जून रोजी

By azad desk On Apr 18, 2024

SEBC प्रवर्गा अंतर्गत मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी जनहित याचिका क्रमांक 3468/ 2024 व संजीत शुक्ला ,जयश्री पाटील, प्रथमेश ढोपळे, सीमा संधानिया वि महाराष्ट्र शासन आणि इतर संलग्न याचीकाद्वारे आव्हानित करण्यात आलेले आहे. याचीकाकर्त्यांनी मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीसाठी देण्यात आलेले आरक्षणाची घटनात्मक वैधता न्यायालयातून ठरविण्यासाठी बराचसा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज न्यायालयात केलेला होता.

सदरच्या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सलग ३ ते ४ दिवस युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास (Maratha Reservation) अंतरिम स्थगिती न देता सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी दि.१३ जून २०२४ पासून सलगपणे सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले.या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. परंतु आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सर्वसाधारपणे कोणताही कायदा किंवा एखादी बाब न्यायप्रविष्ट असल्यास त्यातील निर्णय त्या केसमधील अंतिम निकालाच्या अधीन असतो त्याच प्रमाणे मा. न्यायालयाने हि बाब नमूद केलेली आहे.

राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ,त्यांचे सर्व सहकारी तसेच विविध हस्तक्षेप याचीकामध्ये संजीव भोर यांचे वतीने जेष्ठ विधीज्ञ नीरज कौल,अनिल साखरे, विनीत नाईक हे बाजू मांडत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळल्यावर पुनश्च आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करून दिलेले आरक्षण टिकेल असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये सरकारने आपले सविस्तर म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे जेणेकरून सलग पणे अंतिम सुनावणी घेतली जाईल असे आदेश न्यायालयाने पारित केलेले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही वेळा संभ्रम पसरवला जाण्याची शक्यता लक्षात घेता मराठा समाजाने त्यावर लक्ष न देता या आरक्षणाचा लाभ घ्यावा. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस अजित पवार व मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी हे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी जागृत असून यात लक्ष देऊन वेळोवेळी आढावा घेत निवृत्त न्यायमूर्ती, महाधिवक्ता आणि जेष्ठ विधिज्ञ प्रशासन यांचेशी चर्चा सल्ला मसलत करत असतात.