पुणे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रणित महाविकास आघाडी सरकार सत्तारूढ होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुरुवातीचे काही महिने सोडले तर सरकारला कोरोनासारख्या महामारीतून इतर ज्वलंत प्रश्नांकडे पाहिजे तेवढा वेळ देता आला नाही. दोन वर्ष पूर्ण होत असताना देखील अजूनही कोरोना व तत्सम व्हेरीयंटचा धोका आहेच. परंतु आता बरयापैकी लसीकरण पूर्ण होत आहे व सर्वसामान्य जनतेने देखील कोरोनासारख्या गंभीर महामारीचा मुकाबला करण्याची मानसिक तयारी केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनजीवन देखील आता बहुतांश पुर्वपदावर आलेले आहे.
महाविकास आघाडी सरकार हे तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे ठरवलेल्या किमान समान कार्यक्रमावर काम करेल असे सुरवातीला तिन्ही पक्षांचे नेते व खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देखील सांगत होते. परंतु कोरोनाच्या व्यवस्थापनात थोड्या प्रमाणात हा किमान समान कार्यक्रम बाजूला पडला व राज्यातील जनतेला कोरोनातून कसा दिलासा देता येईल याकरिता मविआ सरकारने अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे विकासकामे भले थोडी कमी झाली असतील, परंतु मविआ सरकारने इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यातील कोरोना परिस्थिती खुप उत्तमरित्या हाताळली असे जनतेचे मत आहे आणि हीच या सरकारची दोन वर्षातील जमेची बाजू ठरली आहे. विविध सर्वेक्षणातून देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्त्व अव्वल ठरले आहे.
दोन वर्षात कोरोनाबरोबरच नैसर्गिक संकटांचा सामना देखील सरकारने योग्यरित्या केल्याचे जनमत आहे. कोरोना व इतर नैसर्गिक आपत्ती येत असल्या तरी सरकारने थोडीशी परिस्थिती नियंत्रणात येताच विकास कामांवर लक्ष दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार हे सांगितले आहे की कितीही संकटे आली तरी राज्याच्या चौफेर विकासाचा वारू हे सरकार थांबू देणार नाही. त्यानुसार सरकारने उद्योग- व्यवसाय, समृद्धी महामार्गासारखे पायाभूत प्रकल्प, पर्यटन विकास प्रकल्प, शेती व शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय याकडे बरयापैकी लक्ष दिल्याचे दिसत आहे. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेद्वारे सरकारने वीस हजार कोटींची कर्जमाफ़ी करुन मोठ्या संख्येने असलेल्या छोट्या व अल्पभूधारक शेतकरयांना दिलासा दिला आहे. वाहन उद्योगांकडे लक्ष देऊन इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी धोरण तयार केले आहे.
राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईवर विशेष लक्ष केंद्रित करुन कोस्टल रोड, मेट्रोचे जाळे, उड्डाणपूल यांसारख्या भरीव विकास कामांवर मोठा खर्च करण्याची तयारी केली आहे. वैद्यकीय क्षेत्राकडे तर कोरोनासारख्या महामारीमुळे सरकारने पहिल्यापासूनच सर्वात जास्त लक्ष देऊन राज्यातील जनता आरोग्य सेवांच्या बाबतीत समाधानी राहिल हे बघितल्याचे दिसते. सरकारने कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकाला पन्नास हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ कोरोनाच्या काळात अनेकांनी घेतलेला आहे. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांची जबाबदारी असो किंवा निराधार, दुर्बल महिलांना अर्थसहाय्य असो सरकारने हा विषय संवेदनशीलपणे घेतल्याचे दिसून येते. स्वत: मुख्यमंत्री पहिल्या पासूनच पर्यावरण व इतिहासप्रेमी असल्याने वनसंरक्षण, पर्यावरण रक्षण, गड-किल्ल्यांचे संवर्धन, तीर्थक्षेत्र विकास याकडे दोन वर्षात बरेच लक्ष दिले गेले आहे. महसूल विभागाने महास्वराज्यसारखे अभियान राबवून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. राज्यात चक्रिवादळ व पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्यांच्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्यात आलेली आहे. सरकारने नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचविण्याऐवजी गरिब गरजूंना प्रत्यक्ष कशी मदत मिळेल याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्याचे दिसते.
दोन वर्ष पुर्ण होत असताना मात्र वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले उमेदवार, आर्थिक संकटामुळे हवालदिल झालेला असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्ग, महिला व बालकांवर वाढलेले अत्याचार, अलिकडचे एसटी कर्मचारी आंदोलन, सरकारी शिक्षक भरती , आरोग्य कर्मचारी भरती यांसारख्या बाबींवर मात्र सरकार थोडे बॅकफूटवर गेलेले आहे. राज्यातील विविध सामाजिक व आर्थिक विकास महामहामंडळे, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासारखे महत्वाचे आयोग, सरकारच्या विविध योजनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या शासकीय समित्या दोन वर्षे झाली तरी गठित झालेल्या नाहीत. कदाचित तीन पक्षांच्या सरकारमुळे राजकीय विषय यात आड येत असले तरी आता दोन वर्षे पूर्ण झाल्यावर या महत्वाच्या बाबी त्वरित पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
काही मंत्र्यांचे कथित भ्रष्टाचार, अवैध धंदे , गुन्हेगारी, अंमलि पदार्थांची तस्करी यांसारख्या विषयांवरून विरोधक सरकारला दररोज घेरत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमांतून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची खेळी विरोधक खेळत असताना तिन्ही पक्षांतील मातब्बर नेत्यांनी गेल्या दोन वर्षांत या सर्व गोष्टींचा एकत्रित आक्रमकपणे सामना केल्याचे दिसून येत आहे. तीन पक्षांचं सरकार चालवत असताना दोन वर्षात मुख्यमंत्र्यांची तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना समजून घेण्याची वृत्ती दिसून आली आहे. चर्चा , विचार विनिमय व भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याबाबत ठाम मत यांमुळे तिन्ही पक्षांमध्ये एक बॉण्डिंग गेल्या दोन वर्षांत नक्कीच तयार झाले आहे. सरकार पाडण्याच्या विरोधी पक्षांच्या वल्गना आता विनोद वाटू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षांना पुरुन उरत आता राज्याच्या विकासाचा गाडा पुढे नेताना न्यू नॉर्मलकडे सरकारची वाटचाल होताना दिसत आहे.
