नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा दणका, अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहूमधील अधीश बंगल्याबाबत (Adhish Bungalow) महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जुहूमधील नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यातील काही बांधकामावर पालिकेनं (BMC) आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर नारायण राणे यांनी जुहूमधील अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित केलं जावं, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणे यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.

विशेष म्हणजे राणेंनी केलेलं अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत तसेच नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले, असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती.